मुंबई : वरळी येथील कॅम्पा कोला कम्पाऊंडमधील सात इमारतींमधील ३५ अनधिकृत मजले पाडण्यासाठी महापालिकेला कंत्राटदार मिळत नसून हे मजले पाडण्यासाठी इच्छुक असलेल्या कंत्राटदारांकडून पालिकेने सोमवारी पुन्हा निविदा मागवल्या आहेत. हे बेकायदा मजले पाडण्यासाठी यापूर्वी पालिकेला एक कोटी ९७ लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता, त्यात २३ लाखांनी वाढ होऊन ही रक्कम तब्बल दोन कोटी २0 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
या अनधिकृत मजल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ मेपर्यंत कारवाई करायची आहे. मात्र पालिकेने यापूर्वी कारवाईसाठी निविदा काढल्यानंतर नगरसेवकांनी याबाबतचा प्रस्ताव फेटाळला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्देशानुसार पालिकेने पुन्हा निविदा काढल्या होत्या. त्याला कंत्राटदारांनी प्रतिसाद देण्याची शेवटची मुदत सोमवार, १९ मेपर्यंत होती, पण एकाही कंत्राटदाराने प्रतिसाद न दिल्यामुळे पालिकेवर पुनर्निविदा काढण्याची नामुष्की आली आहे. निविदा मंजूर झाल्यानंतर हे मजले कसे जमीनदोस्त करावे याबाबतची व्यूहरचना रचणार आहे. गेल्या वेळेस पालिका तेथे कारवाई करण्यासाठी पोहोचली असताना स्थानिक रहिवाशांनी ही कारवाई रोखली होती.
मात्र या वेळी रहिवाशांकडून विरोध होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन पालिका जय्यत तयारी करूनच कारवाई करणार आहे. मात्र हे बेकायदा मजले पाडण्यासाठी पालिकेला सहा महिने मुदत मिळणार होती, पण ती आता आणखी सहा महिन्यांनी वाढवली आहे. नोव्हेंबर २0१३ मध्ये हे अनधिकृत मजले पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. हे मजले पाडताना तेथे यापुढे कोणीही राहता कामा नये अशा पद्धतीने पाडण्यात येणार आहे. यामुळे मजल्यांचे स्लॅब डायमंड कटर्सनी कापण्यात येतील तसेच कामगारांच्या मदतीने भिंती पूर्णपणे पाडून खांब आणि कॉलम तसेच ठेवून ते केव्हाही पाडण्यात येतील.
या अनधिकृत मजल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ मेपर्यंत कारवाई करायची आहे. मात्र पालिकेने यापूर्वी कारवाईसाठी निविदा काढल्यानंतर नगरसेवकांनी याबाबतचा प्रस्ताव फेटाळला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्देशानुसार पालिकेने पुन्हा निविदा काढल्या होत्या. त्याला कंत्राटदारांनी प्रतिसाद देण्याची शेवटची मुदत सोमवार, १९ मेपर्यंत होती, पण एकाही कंत्राटदाराने प्रतिसाद न दिल्यामुळे पालिकेवर पुनर्निविदा काढण्याची नामुष्की आली आहे. निविदा मंजूर झाल्यानंतर हे मजले कसे जमीनदोस्त करावे याबाबतची व्यूहरचना रचणार आहे. गेल्या वेळेस पालिका तेथे कारवाई करण्यासाठी पोहोचली असताना स्थानिक रहिवाशांनी ही कारवाई रोखली होती.
मात्र या वेळी रहिवाशांकडून विरोध होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन पालिका जय्यत तयारी करूनच कारवाई करणार आहे. मात्र हे बेकायदा मजले पाडण्यासाठी पालिकेला सहा महिने मुदत मिळणार होती, पण ती आता आणखी सहा महिन्यांनी वाढवली आहे. नोव्हेंबर २0१३ मध्ये हे अनधिकृत मजले पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. हे मजले पाडताना तेथे यापुढे कोणीही राहता कामा नये अशा पद्धतीने पाडण्यात येणार आहे. यामुळे मजल्यांचे स्लॅब डायमंड कटर्सनी कापण्यात येतील तसेच कामगारांच्या मदतीने भिंती पूर्णपणे पाडून खांब आणि कॉलम तसेच ठेवून ते केव्हाही पाडण्यात येतील.
