मुंबई - विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांच्या व महाविद्यालयांच्या बॅंक खात्यात मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, परीक्षा व शिक्षण शुल्काची रक्कम राज्य शासनाकडून सन 2013-14 मध्ये प्राप्त झाली नाही, अशा विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांनी वार्षिक परीक्षेस बसण्याची परवानगी नाकारल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मेट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क देण्यात येते. काही विद्यार्थ्यांना सन 2013-14 या आर्थिक वर्षात आर्थिक तरतुदीअभावी शिष्यवृत्ती, तसेच परीक्षा शुल्क विद्यार्थी व महाविद्यालयांच्या बॅंक खात्यात जमा झाले नसल्याने काही महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसण्याची परवानगी नाकारत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मेट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क देण्यात येते. काही विद्यार्थ्यांना सन 2013-14 या आर्थिक वर्षात आर्थिक तरतुदीअभावी शिष्यवृत्ती, तसेच परीक्षा शुल्क विद्यार्थी व महाविद्यालयांच्या बॅंक खात्यात जमा झाले नसल्याने काही महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसण्याची परवानगी नाकारत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
