मुंबई - मेट्रो सुरू होण्यापूर्वीच तिकिटाचे दर वाढवण्याचे प्रयत्न मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.ने (एमएमओपीएल) चालवले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अथक सेवा संघ या स्वयंसेवी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून, या दरवाढीला चाप लावण्याची विनंती केली आहे. विशेष म्हणजे मेट्रो ऍक्टमध्ये अशा पद्धतीने दर वाढवण्याची तरतूदच नसल्याचा दावा संघाने केला आहे.
वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या मुंबईतील पहिल्या मेट्रो रेल्वे मार्गाचे काम पूर्ण होऊन सुरक्षा प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. अल्पावधीतच मेट्रो मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होईल. रिलायन्स आणि एमएमआरडीए यांनी स्थापन केलेल्या एमएमओपीएल आणि राज्य सरकार यांच्यात 2006 मध्ये मेट्रो प्रकल्पासाठी करार करण्यात आला होता. यातील ऍक्टमध्ये अशा प्रकारच्या कुठल्याही दरवाढीचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता, असे अथक सेवा संघाचे अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे.
मेट्रो सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात किमान भाडे 9, तर कमाल 13 रुपये इतके असणे अपेक्षित होते. त्यानंतर दर चार वर्षांनी हे भाडे 11 टक्क्यांनी वाढविण्याची तरतूद करारात होती; मात्र वातानुकूलित मेट्रोचा गारवा अनुभवण्याआधीच किमान भाडे 22 व कमाल 33 रुपयांपर्यंत वाढविण्याच्या एमएमओपीएलचा प्रयत्न असल्याचा गलगली यांचा आरोप आहे. अर्थातच प्रवाशांवर याचा बोजा पडणार असल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विशेषाधिकार वापरून या दरवाढीवर चाप लावावा, अशी मागणी त्यांनी संस्थेच्या वतीने केली आहे.
वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या मुंबईतील पहिल्या मेट्रो रेल्वे मार्गाचे काम पूर्ण होऊन सुरक्षा प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. अल्पावधीतच मेट्रो मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होईल. रिलायन्स आणि एमएमआरडीए यांनी स्थापन केलेल्या एमएमओपीएल आणि राज्य सरकार यांच्यात 2006 मध्ये मेट्रो प्रकल्पासाठी करार करण्यात आला होता. यातील ऍक्टमध्ये अशा प्रकारच्या कुठल्याही दरवाढीचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता, असे अथक सेवा संघाचे अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे.
मेट्रो सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात किमान भाडे 9, तर कमाल 13 रुपये इतके असणे अपेक्षित होते. त्यानंतर दर चार वर्षांनी हे भाडे 11 टक्क्यांनी वाढविण्याची तरतूद करारात होती; मात्र वातानुकूलित मेट्रोचा गारवा अनुभवण्याआधीच किमान भाडे 22 व कमाल 33 रुपयांपर्यंत वाढविण्याच्या एमएमओपीएलचा प्रयत्न असल्याचा गलगली यांचा आरोप आहे. अर्थातच प्रवाशांवर याचा बोजा पडणार असल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विशेषाधिकार वापरून या दरवाढीवर चाप लावावा, अशी मागणी त्यांनी संस्थेच्या वतीने केली आहे.
