मुंबई - फेरीवाला धोरणासाठी पात्रता ठरवताना होणाऱ्या सर्वेक्षणावेळी दिसेल तो फेरीवाला पात्र ठरणार आहे; मात्र त्याच्याकडे आधार कार्डसारखा निवासाचा पुरावा असणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच त्याच्यावर झालेल्या कारवाईचे पुरावेही सादर करावे लागणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महानगरपालिका फेरीवाला धोरण ठरवत आहे. याअंतर्गत फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असून, यासाठी जून महिन्यांच्या पहिल्या आठवड्यापासून सर्वेक्षण सुरू होण्याची शक्यता आहे. व्हिडीओ शूटिंग करून हे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, त्या वेळी रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येकाला फेरीवाला समजण्यात येणार आहे; मात्र त्याला आधार कार्ड, पॅन कार्ड, शिधावाटप पत्रिका, निवडणूक ओळखपत्र असे निवासाचे पुरावे असणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महानगरपालिका फेरीवाला धोरण ठरवत आहे. याअंतर्गत फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असून, यासाठी जून महिन्यांच्या पहिल्या आठवड्यापासून सर्वेक्षण सुरू होण्याची शक्यता आहे. व्हिडीओ शूटिंग करून हे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, त्या वेळी रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येकाला फेरीवाला समजण्यात येणार आहे; मात्र त्याला आधार कार्ड, पॅन कार्ड, शिधावाटप पत्रिका, निवडणूक ओळखपत्र असे निवासाचे पुरावे असणे आवश्यक आहे.
पुरावे नसल्यास पुनर्वसन होणे अवघड असल्याचे अनुज्ञापन अधीक्षक शरद बांडे यांनी सांगितले. फेरीवाल्यांना परवान्यासाठी अर्ज भरताना त्याच्यावर पालिकेच्या अतिक्रमण विभाग, इतर विभागाने केलेल्या कारवाईचे तसेच पोलिस आणि न्यायालयाच्या दंडाच्या पावत्या सादर कराव्या लागणार आहेत, जेणेकरून त्याचे वास्तव्य ओळखणे सोपे होणार आहे. दरम्यान, अधिकृत परवाना मिळणार म्हणून नव्याने धंदे लागण्यास सुरुवात झाली आहे.
