मुंबई - महापालिकेची मलनिःसारण वाहिनी जोडताना भांडुपमध्ये तीन कामगारांच्या झालेल्या मृत्यूचे तीव्र पडसाद आज स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. या दुर्घटनेबाबत नगरसेवकांनी धारेवर धरल्यानंतरही प्रशासनाकडून उडवा-उडवीची उत्तरे देण्यात आली.
भांडुप येथे मलनिःसारण वाहिनी जोडताना पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात बुडून रविवारी तीन कामगारांचा मृत्यू झाला होता. त्यावर स्थायी समितीच्या बैठकीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून शिक्षण समिती अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी चर्चा सुरू केली. तीन कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांना केवळ मदत देण्याची घोषणा पालिका करत आहे. त्याऐवजी असे अपघात होणार नाहीत यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत, हे काम सुरू असताना तेथे पालिकेचे अधिकारी का उपस्थित नव्हते, असे प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनीही प्रशानाला चांगलेच धारेवर धरले.
भांडुप येथे मलनिःसारण वाहिनी जोडताना पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात बुडून रविवारी तीन कामगारांचा मृत्यू झाला होता. त्यावर स्थायी समितीच्या बैठकीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून शिक्षण समिती अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी चर्चा सुरू केली. तीन कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांना केवळ मदत देण्याची घोषणा पालिका करत आहे. त्याऐवजी असे अपघात होणार नाहीत यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत, हे काम सुरू असताना तेथे पालिकेचे अधिकारी का उपस्थित नव्हते, असे प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनीही प्रशानाला चांगलेच धारेवर धरले.
या कामगारांचा विमा काढण्याची जबाबदारी पालिकेची असूनही पालिका मात्र ही जबाबदारी पार पाडत नाही. हे कंत्राट बंगळूर येथील श्रीराम ईपीसी कंपनीला देण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यबाहेरून कामगार आणून हे कंत्राटदार कामे करून घेतात. त्यांना प्राथमिक सुविधादेखील दिल्या जात नाहीत. गेल्या वर्षभरात 12 जणांचा अशा प्रकारे मृत्यू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. सर्व पक्षाच्या सदस्यांनी यावर ताशेरे ओढले.
संबंधित कंत्राटदाराने कामगारांचा विमा काढणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार जर विमा काढलेला नसेल तर त्या कंत्राटदारावर कारवाई करण्यात येते, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी यांनी दिली. या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष शैलेश फणसे यांनी संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी करून अशा दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून योग्य ते नियोजन करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
