मुंबई - महानगरपालिकेच्या मैदानांवरील जागा मिळवून कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा मिळवणाऱ्या सर्व संस्थांचे अहवाल सादर करण्याचे आदेश स्थायी समिती अध्यक्षांनी महानगर पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. हा अहवाल सादर झाल्यास संस्थांचा मनमानी कारभार चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे.
दहिसर स्पोर्टस् फाऊंडेशनला दिलेल्या समाज कल्याण केंद्राचा करार संपला आहे, तरीही हे केंद्र या फाऊंडेशनच्या ताब्यात आहे. लग्न, मुंज अशा कार्यक्रमांसाठी देणगीच्या नावावर केंद्र भाड्याने दिले जात आहे. स्थानिक आमदार विनोद घोसाळकर यांच्या दबावामुळे वारंवार तक्रार करूनही पालिका प्रशासन करावाई करत नाही. हा हरकतीचा मुद्दा कॉंग्रेसच्या शीतल म्हात्रे यांनी स्थायी समितीत उपस्थित केला. त्यास सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिला. असेच प्रकार पालिकेने भाडेकरारावर दिलेल्या सर्वच मैदानांबाबत सुरू आहे. याकडे भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे फक्त एकाच मैदानाचा नव्हे; तर सर्वच मैदानावरील भाडेकराराबाबत माहिती द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
स्थायी समिती अध्यक्ष शैलेश फणसे यांनी शहरातील सर्वच मैदानावरील क्लबबाबत माहिती देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. हे क्लब सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेते मंडळीशी संबंधित आहेत. मैदाने देखरेखीसाठी भाडेपट्टीवर देण्याच्या धोरणावर सध्या स्थगिती असल्याने हा प्रकार वाढीस लागला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हा अहवाल सादर केला तर शहरातील सर्व क्लबची कुंडलीच बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
दहिसर स्पोर्टस् फाऊंडेशनला दिलेल्या समाज कल्याण केंद्राचा करार संपला आहे, तरीही हे केंद्र या फाऊंडेशनच्या ताब्यात आहे. लग्न, मुंज अशा कार्यक्रमांसाठी देणगीच्या नावावर केंद्र भाड्याने दिले जात आहे. स्थानिक आमदार विनोद घोसाळकर यांच्या दबावामुळे वारंवार तक्रार करूनही पालिका प्रशासन करावाई करत नाही. हा हरकतीचा मुद्दा कॉंग्रेसच्या शीतल म्हात्रे यांनी स्थायी समितीत उपस्थित केला. त्यास सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिला. असेच प्रकार पालिकेने भाडेकरारावर दिलेल्या सर्वच मैदानांबाबत सुरू आहे. याकडे भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे फक्त एकाच मैदानाचा नव्हे; तर सर्वच मैदानावरील भाडेकराराबाबत माहिती द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
स्थायी समिती अध्यक्ष शैलेश फणसे यांनी शहरातील सर्वच मैदानावरील क्लबबाबत माहिती देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. हे क्लब सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेते मंडळीशी संबंधित आहेत. मैदाने देखरेखीसाठी भाडेपट्टीवर देण्याच्या धोरणावर सध्या स्थगिती असल्याने हा प्रकार वाढीस लागला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हा अहवाल सादर केला तर शहरातील सर्व क्लबची कुंडलीच बाहेर येण्याची शक्यता आहे.

