राज्यात न्यायाधीशांची ६१४ पदे रिक्त

राज्य शासनासह महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या उदासीन धोरणामुळे न्याय पालिकाही प्रभावित होत असून, राज्यभरातील जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांची तब्बल ६१४ पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून जाहिरात देण्यात आली नसल्याने न्यायाधीश होण्याची आकांक्षा बाळगणार्‍यांच्या स्वप्नांचा चुराडा होत आहे.
न्यायाधीशाचे पद वर्ग 'अ' श्रेणीचे असून त्यासाठी दरवर्षी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते. २0१३ वर्षी तांत्रिक अडचणीमुळे एमपीएससीतर्फे रिक्त पदांच्या जाहिराती थांबविण्यात आल्या होत्या. पूर्वी रिक्त पदाची जाहिरात काढली गेली. मात्र किचकट अटींमुळे लक्षावधी विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिले. न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांचा मोठा अनुशेष असल्याने, न्यायालयातील खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढले असून पक्षकारांना तातडीने न्याय मिळत नाही. न्यायाधीशांची पदे भरावी म्हणून विधिज्ञ संस्थांकडून राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जातो; परंतु शासनही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. विधी आणि न्याय विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असून त्यांच्याकडे कामाचा अत्याधिक व्याप असल्याने तत्काळ निर्णय घेतले जात नाहीत. अशा स्थितीत या विभागाचे काम दुसर्‍या मंत्र्यांकडे सोपवावे, अशी मागणी केली जात आहे.

जिल्हानिहाय रिक्त पदांचा अनुशेष
अ. क्र. जिल्हा  रिक्त पदे१. मुंबई ११८
२. पुणे ४७
३. नागपूर ४६
४. ठाणे ३३
५. नाशिक २७
६. अमरावती २३
७. सोलापूर २३
रिक्त पदांची वर्गवारी
जिल्हा न्यायाधीश १२५
सत्र न्यायाधीश (वरिष्ठ) १८३
सत्र न्यायाधीश (कनिष्ठ) ३0६?