शिक्षण विभागाचा अंधाधुंदी कारभार
मुंबई / अजेयकुमार जाधव
मुंबई महानगर पालिकेने शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू झाल्यावर आपल्या शाळा इयत्ता ८ वी पर्यंत करण्याचे आदेश दिले असले तरी असे आदेश पालिकेच्या शाळांमध्ये पोहचलेच नसल्याने पालिका शाळांमधून इयत्ता ७ वी पास झालेल्या ३०० ते ४०० विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला देवून शाळेतून काढल्याचा प्रकार गोवंडी येथे उघडकीस आला आहे.
मुंबई महानगर पालिकेच्या गोवंडी येथील शिवाजी नगर शाळेतील मराठी आणि उर्दू माध्यमातील इयत्ता ७ वी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला देवून तुम्ही इतर कुठेही प्रवेश घ्या असे सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे पालिकेने शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार पालिकेच्या शाळा इयत्ता ८ वी पर्यंत करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. प्रस्ताव मंजूर केल्या प्रमाणे अतिरिक्त आयुक्तांनी शाळा आठवी पर्यंत करण्याचे, परिपत्रक काढण्याचे तसेच शाळांमध्ये सूचना फलक लावण्याचे, वृत्तपत्रातून जाहिराती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
परंतू अतिरिक्त आयुक्तांनी आदेश देवूनही अशी कोणतीही कारवाही केली नसल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनाशी खेळ केला जात असल्याने पालकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना कायदे करता येतात परंतू केलेले कायदे योग्य रित्या राबवले जात आहेत कि नाही हे पाहता येत नाही का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान याबाबत शिक्षण समिती अध्यक्ष विनोद शेलार यांच्याशी संपर्क केल्यावर या विद्यार्थ्यांना ज्या शाळांमधून इयत्ता आठवीचे वर्ग सुरु केले जाणार आहेत अशा शाळांमध्ये प्रवेश दिले जातील असे सांगितले आहे. तरीही याप्रकरणात आदेश देणारे आणि आदेश न पाळणारे अश्या सर्व अधिकाऱ्यांमुळे विद्यार्थी आणि पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागल्याने या अधिकाऱ्यांवर कारवाही करावी अशी मागणी केली जात आहे.
