मुंबई - ज्येष्ठ नागरिकांना समाजात वावरताना आधार मिळावा यासाठी पालिकेने ज्येष्ठ नागरिक धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रशासनाने धोरण ठरवले; मात्र पालिकेची ही आधाराची काठी तोकडीच आहे. या धोरणाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.
पालिकेने ऑगस्ट 2013 मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब केले. त्यानुसार ज्येष्ठांच्या विरंगुळ्यापासून त्यांच्या वैद्यकीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर पालिकेकडून मदत मिळणार होती; मात्र आजही अनेक ठिकाणी या धोरणांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे शिक्षण समिती अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी सांगितले. याबाबत त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी यांच्यासोबत बैठक घेऊन धोरण मार्गी लावण्याची मागणी केली. लवकरच या समस्या दूर करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार होती; मात्र हे धोरण मंजूर होऊन एक वर्ष होत आले तरी ही समिती कागदावरच आहे.
धोरण - एक हजार 536 सार्वजनिक शौचालयांत रेलिंग आणि रॅम्प.
- ज्येष्ठ नागरिक संघटनांच्या सभांसाठी पालिका शाळेतील वर्ग दर आठवड्यास निःशुल्क मिळण्यासाठी जूनपर्यंत परिपत्रक काढणार.
- चार विरंगुळा केंद्रे 25 जूनपर्यंत सुरू करणार.
- चाळींतील घरांत शौचालय बांधण्याची अट शिथिल करण्याची माहिती सर्व विभाग कार्यालयांना पाठवणार.
- मोठ्या प्रकल्पातील बांधकामांत विरंगुळा केंद्र उभारण्याची अट विकसकांना घालणार.
- उद्यानांतील काही भाग ज्येष्ठांसाठी आरक्षित असल्याचे फलक लावणार.
- धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणार.
- 16 उपनगरी रुग्णालये आणि 166 दवाखान्यांत वृद्धांसंदर्भातील विशेष वैद्यकीय सेवा 21 जुलैपर्यंत सुरू करणार.
पालिकेने ऑगस्ट 2013 मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब केले. त्यानुसार ज्येष्ठांच्या विरंगुळ्यापासून त्यांच्या वैद्यकीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर पालिकेकडून मदत मिळणार होती; मात्र आजही अनेक ठिकाणी या धोरणांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे शिक्षण समिती अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी सांगितले. याबाबत त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी यांच्यासोबत बैठक घेऊन धोरण मार्गी लावण्याची मागणी केली. लवकरच या समस्या दूर करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार होती; मात्र हे धोरण मंजूर होऊन एक वर्ष होत आले तरी ही समिती कागदावरच आहे.
धोरण - एक हजार 536 सार्वजनिक शौचालयांत रेलिंग आणि रॅम्प.
- ज्येष्ठ नागरिक संघटनांच्या सभांसाठी पालिका शाळेतील वर्ग दर आठवड्यास निःशुल्क मिळण्यासाठी जूनपर्यंत परिपत्रक काढणार.
- चार विरंगुळा केंद्रे 25 जूनपर्यंत सुरू करणार.
- चाळींतील घरांत शौचालय बांधण्याची अट शिथिल करण्याची माहिती सर्व विभाग कार्यालयांना पाठवणार.
- मोठ्या प्रकल्पातील बांधकामांत विरंगुळा केंद्र उभारण्याची अट विकसकांना घालणार.
- उद्यानांतील काही भाग ज्येष्ठांसाठी आरक्षित असल्याचे फलक लावणार.
- धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणार.
- 16 उपनगरी रुग्णालये आणि 166 दवाखान्यांत वृद्धांसंदर्भातील विशेष वैद्यकीय सेवा 21 जुलैपर्यंत सुरू करणार.
