मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वच शाळांमध्ये आठवीचे वर्ग सुरू करावेत, अशी मागणी मुंबई शिक्षण कंपनीकरणविरोधी अभियानाने पालिकेकडे केली आहे. पालिकेच्या शिक्षण विभागाने आठवीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत 9 मे 2014 ला परिपत्रक जारी केले. त्यात फक्त 75 महानगरपालिका शाळांमध्येच हे वर्ग सुरू करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यात मराठी माध्यमाच्या 27, उर्दूच्या 25, तर हिंदी माध्यमाच्या 23 शाळांचा समावेश आहे. पालिकेच्या सर्वच शाळांबाबत प्रशासन का निर्णय घेत नाही, असा सवाल अभियानाने केला आहे.
चेंबूर येथील अयोध्या महानगरपालिका शाळा सातवीपर्यंतच असल्याने सातवी उत्तीर्ण झालेल्या 69 विद्यार्थ्यांना नाईलाजाने अन्य माध्यमिक शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावे लागले. या सर्व विद्यार्थ्यांनी खासगी शाळांमध्ये केलेला शैक्षणिक खर्च परत मिळावा आणि या शाळेसह सर्वच मनपा शाळांमध्ये आठवीचे वर्ग सुरू करावेत, अशी मागणी अभियानने केली आहे.
शिक्षण हक्क कायदा शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातल्या कोट्यवधी बालकांचा पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार नाकारतो. तसेच आठवीनंतरच्या शिक्षणाचा अधिकारही नाकारतो, याकडे अभियानाचे निमंत्रक घनश्याम सोनार यांनी लक्ष वेधले आहे.
फक्त 75 शाळांमध्येच आठवीपर्यंतचे वर्ग मुंबई महानगरपालिकेच्या सातवीपर्यंतच्या शाळा 1150 आहेत; मात्र येत्या शैक्षणिक वर्षापासून फक्त 75 शाळांमध्येच आठवीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यात मराठी माध्यमाच्या 27, उर्दूच्या 25 आणि हिंदी माध्यमाच्या 23 शाळा आहेत. म्हणजेच उर्वरित 1075 शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सातवीनंतर अन्य माध्यमिक शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावे लागतील.
चेंबूर येथील अयोध्या महानगरपालिका शाळा सातवीपर्यंतच असल्याने सातवी उत्तीर्ण झालेल्या 69 विद्यार्थ्यांना नाईलाजाने अन्य माध्यमिक शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावे लागले. या सर्व विद्यार्थ्यांनी खासगी शाळांमध्ये केलेला शैक्षणिक खर्च परत मिळावा आणि या शाळेसह सर्वच मनपा शाळांमध्ये आठवीचे वर्ग सुरू करावेत, अशी मागणी अभियानने केली आहे.
शिक्षण हक्क कायदा शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातल्या कोट्यवधी बालकांचा पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार नाकारतो. तसेच आठवीनंतरच्या शिक्षणाचा अधिकारही नाकारतो, याकडे अभियानाचे निमंत्रक घनश्याम सोनार यांनी लक्ष वेधले आहे.
फक्त 75 शाळांमध्येच आठवीपर्यंतचे वर्ग मुंबई महानगरपालिकेच्या सातवीपर्यंतच्या शाळा 1150 आहेत; मात्र येत्या शैक्षणिक वर्षापासून फक्त 75 शाळांमध्येच आठवीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यात मराठी माध्यमाच्या 27, उर्दूच्या 25 आणि हिंदी माध्यमाच्या 23 शाळा आहेत. म्हणजेच उर्वरित 1075 शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सातवीनंतर अन्य माध्यमिक शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावे लागतील.
