'कॅम्पा कोला'प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी

मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) वरळी येथील वादग्रस्त कॅम्पा कोला कम्पाऊंडमधील अनधिकृत सदनिकाधारकांना घरे खाली करण्यासंदर्भात दिलेल्या आधीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तथापि, या सदनिकाधारकांनी नव्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर येत्या मंगळवारी (३ जून) सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित करून न्यायमूर्ती जगदीश सिंग खेहर आणि सी. नागाप्पन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने त्यांना तात्पुरता दिलासा दिला. याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी होणार असली तरी संबंधित रहिवाशांना शनिवारपर्यंत आपल्या घरांचा ताबा सोडावा लागणार आहे.
कॅम्पा कोला कम्पाऊंडमधील सात इमारतींचे काही मजले बेकायदेशीररीत्या बांधण्यात आले आहेत. या मजल्यांवर वास्तव्य करणारे रहिवासी बिल्डर आणि पालिका अधिकार्‍यांच्या संगनमतातून झालेल्या गैरव्यवहाराचे बळी ठरले आहेत. पालिकेकडून आवश्यक त्या परवानग्या न घेतल्याने तसेच विविध अटी-नियमांचे उल्लंघन केल्याने येथील अनधिकृत मजल्यांवर पाडकामाच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे. या इमारतींच्या केवळ ५ मजल्यांचे बांधकाम करण्यासाठी बिल्डरला परवानगी देण्यात आली होती; पण काही इमारतींचे १७ ते २0 मजले उभारले गेले. या मजल्यांवर वास्तव्य करणारे रहिवासी आपले घर नियमित करण्यासाठी १९९९ पासून कायदेशीर लढा देत आहेत. 

शुक्रवारी कॅम्पा कोला रहिवासी संघटनेने नव्याने दाखल केलेल्या याचिकेची सुट्टीकालीन खंडपीठाने दखल घेत ३ जून रोजी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली. ही मोठी मानवी समस्या आहे, ज्यामुळे कॅम्पा कोला कम्पाऊंडमध्ये राहणार्‍या ४0 कुटुंबीयांना घरातून बाहेर पडावे लागणार आहे, असा युक्तिवाद वरिष्ठ वकील विकास सिंग यांनी या वेळी केला. संघटनेच्या नव्या याचिकेवर निकाल दिला जाईपर्यंत अनधिकृत सदनिकांवर पाडकामाची कारवाई न करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकार आणि बृहन्मुंबई महापालिकेला देण्याची विनंती अँड़ सिंग यांनी केली. '

कॅम्पा कोला'प्रकरणी माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून उघडकीस आलेल्या काही बाबी याचिकाकर्त्या संघटनेने नव्या याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाने १९८५-८६च्या सुमारास येथील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळी घेतलेल्या निर्णयाचे पालन करण्याचे निर्देश प्रतिवादींना द्या, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आरटीआयच्या माध्यमातून प्राप्त नव्या माहितीच्या आधारे हे प्रकरण नव्याने सुनावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.