मुंबई/जेपीएन न्यूज: शस्त्र परवान्याचा गैरवापर उघडकीस आल्यानंतर मागील काही वर्षांत कठोर धोरण अवलंबणार्या मुंबई पोलिसांनी उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक आणि चित्रपट कलाकारांसाठी शस्त्र परवाना मंजूर करताना पुन्हा हात सैल केला आहे. मागील वर्षभरात शस्त्र परवानासंदर्भातील अर्जांना मंजुरी देण्याचे प्रमाण वाढल्याचे माहिती अधिकार कायद्यातून उघडकीस आले आहे. उद्योजक-बिल्डरांसाठी पोलिसांनी पुन्हा दाखवलेल्या उदार धोरणाबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी प्रशासनाकडे शस्त्र परवाने मंजुरीसंदर्भातील आकडेवारी मागितली होती. त्यांच्या अर्जाला उत्तरादाखल प्राप्त झालेल्या माहितीतून पोलिसांचे शस्त्र परवाना मंजुरीसंदर्भातील उदार धोरण उजेडात आले आहे. शस्त्र परवान्याचा गैरवापर उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी यासंदर्भातील अर्जांना मंजुरी देताना २0१२ पर्यंत कठोर धोरण अवलंबले होते. २00९ ते २0१२ पर्यंत एकाही बांधकाम व्यावसायिकाला शस्त्र परवाना मंजूर करण्यात आला नव्हता. पोलिसांनी या अवधीत केवळ एका चित्रपट कलाकाराला परवाना मंजूर केला होता, तर हे परवाने प्राप्त करणार्या उद्योजकांची संख्याही कमी होती.
आरटीआय कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी प्रशासनाकडे शस्त्र परवाने मंजुरीसंदर्भातील आकडेवारी मागितली होती. त्यांच्या अर्जाला उत्तरादाखल प्राप्त झालेल्या माहितीतून पोलिसांचे शस्त्र परवाना मंजुरीसंदर्भातील उदार धोरण उजेडात आले आहे. शस्त्र परवान्याचा गैरवापर उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी यासंदर्भातील अर्जांना मंजुरी देताना २0१२ पर्यंत कठोर धोरण अवलंबले होते. २00९ ते २0१२ पर्यंत एकाही बांधकाम व्यावसायिकाला शस्त्र परवाना मंजूर करण्यात आला नव्हता. पोलिसांनी या अवधीत केवळ एका चित्रपट कलाकाराला परवाना मंजूर केला होता, तर हे परवाने प्राप्त करणार्या उद्योजकांची संख्याही कमी होती.
या चार वर्षांत शस्त्र परवान्यांच्या गैरवापराला आळा घालणारे मुंबई पोलीस २0१३ मध्ये बांधकाम व्यावसायिक व उद्योजकांसाठी पुन्हा उदार झाले. या वर्षभरात ६ बांधकाम व्यावसायिक, १ कलाकार आणि ५५ उद्योजकांनी शस्त्र परवाना मिळवला. या वेळी सत्यपाल सिंग हे मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते. २00८ मध्ये पोलिसांनी २३ बांधकाम व्यावसायिक आणि ३६ उद्योजकांना शस्त्र परवाना मंजूर केला होता; पण २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पोलिसांनी शस्त्र परवान्यासंदर्भात अर्ज मंजूर करण्यापूर्वी अर्जदाराने नमूद केलेल्या सर्व तपशिलाची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. डी. शिवानंदन हे पोलीस आयुक्त असताना त्यांनी २00९ साली एकाही बांधकाम व्यावसायिकाला शस्त्र परवाना दिला नाही, तर त्यांच्यानंतर आयुक्त बनलेले संजीव दयाळ यांनी वर्षभरात २७८ लोकांचे अर्ज फेटाळून लावले होते.
