नवी दिल्ली : मावळत्या सरकारमधील नियोजन आयोगाचे मावळते उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या अपयशाचे सर्व खापर छोटे भ्रष्टाचार आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेतील कमकुवतपणा यावर फोडले आहे. या दोन गोष्टींमुळेच जनतेच्या मनातील सरकारची विश्वासार्हता पूर्णपणे ढासळली, असे माँटेकसिंग यांनी आयोगाच्या शेवटच्या बैठकीत बोलताना स्पष्ट केले.
सरकारमध्ये विविध प्रकारचा भ्रष्टाचार सुरू असतो. तो पारदर्शकता आणून कमी केला पाहिजे. त्यासाठी माहितीचा अधिकार आणि वाचा फोडणार्यांना संरक्षण देणारा कायदा अमलात आला पाहिजे. तसेच मंत्री आणि अधिकारी यांच्या सद्सदविवेक बुद्धीने निर्णय घेण्याचे अधिकार कमी केले पाहिजेत. तसेच कोळसा आणि दूरसंचार सारख्या स्त्रोतांचे लिलावच झाले पाहिजेत. सरकारची जनमाणसात प्रतिमा उजळण्यासाठी आणि विश्वसनीयता वाढण्यासाठी योग्य पावले उचलली पाहिजेत. तसेच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा तपास लोकपालसारख्या संस्थेच्या माध्यमातून केला पाहिजे. तसेच न्यायालयामध्ये भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वेगाने निकालात काढली गेली पाहिजेत. देशात सुधारणा होण्यासाठी नियोजन आयोगाची भूमिका बदलण्याची गरज नाही, तर सध्याची कार्यपद्धती अधिक कार्यक्षमतेने राबवली गेली पाहिजे. पुढील नियोजन आयोगाने आपले लक्ष वीजदर, वाहतूक आणि मालवाहतूक, शिक्षण व कौशल्यविकास, आरोग्य आणि पोषण, कृषी आणि ग्रामीण विकास, व पाण्यासंबंधीचे मुद्दे यावर केंद्रित केले पाहिजे, अशी टिप्पणी अहलुवालिया यांनी केली.
सरकारमध्ये विविध प्रकारचा भ्रष्टाचार सुरू असतो. तो पारदर्शकता आणून कमी केला पाहिजे. त्यासाठी माहितीचा अधिकार आणि वाचा फोडणार्यांना संरक्षण देणारा कायदा अमलात आला पाहिजे. तसेच मंत्री आणि अधिकारी यांच्या सद्सदविवेक बुद्धीने निर्णय घेण्याचे अधिकार कमी केले पाहिजेत. तसेच कोळसा आणि दूरसंचार सारख्या स्त्रोतांचे लिलावच झाले पाहिजेत. सरकारची जनमाणसात प्रतिमा उजळण्यासाठी आणि विश्वसनीयता वाढण्यासाठी योग्य पावले उचलली पाहिजेत. तसेच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा तपास लोकपालसारख्या संस्थेच्या माध्यमातून केला पाहिजे. तसेच न्यायालयामध्ये भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वेगाने निकालात काढली गेली पाहिजेत. देशात सुधारणा होण्यासाठी नियोजन आयोगाची भूमिका बदलण्याची गरज नाही, तर सध्याची कार्यपद्धती अधिक कार्यक्षमतेने राबवली गेली पाहिजे. पुढील नियोजन आयोगाने आपले लक्ष वीजदर, वाहतूक आणि मालवाहतूक, शिक्षण व कौशल्यविकास, आरोग्य आणि पोषण, कृषी आणि ग्रामीण विकास, व पाण्यासंबंधीचे मुद्दे यावर केंद्रित केले पाहिजे, अशी टिप्पणी अहलुवालिया यांनी केली.
