मुंबई - महापालिकेच्या धोकादायक तसेच उपकरप्राप्त इमारतींतील रहिवाशांचे पुनर्वसन गिरण्यांच्या जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या "म्हाडा'च्या घरांत करावे, अशी मागणी सोमवारी शिवसेनेने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे.
पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्याचा निर्णय घेऊन महापालिका प्रशासन जोमाने काम करीत आहे. रहिवाशांवर घरे रिकामी करण्याची सक्ती करता यावी, यासाठी महापालिकेच्या अधिनियमांत बदल करण्याचा प्रस्तावही राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार आहे; मात्र पुन्हा तिथेच घर मिळण्याची शाश्वती नसल्याने रहिवासी धोकादायक घरे सोडण्यास तयार नाहीत. उपकरप्राप्त इमारतींतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे; तरीही सरकार ही भूमिका पार पाडत नसल्याचे नगरसेवक राहुल शेवाळे यांनी म्हटले आहे.
शासनाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत नियम ५८अ अन्वये विकसित होणार्या गिरण्यांच्या जमिनीवरील ३० टक्के जागा म्हाडाकडे सुपूर्द केल्या आहेत. अशी एकूण २२५ चौ. फुटांची ३२१७ घरे उपलब्ध आहेत. मुंबईत वर्षानुवर्षे राहिलेल्यांना ही घरे देण्याबाबत निर्णय घ्यावा असेही शेवाळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्याचा निर्णय घेऊन महापालिका प्रशासन जोमाने काम करीत आहे. रहिवाशांवर घरे रिकामी करण्याची सक्ती करता यावी, यासाठी महापालिकेच्या अधिनियमांत बदल करण्याचा प्रस्तावही राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार आहे; मात्र पुन्हा तिथेच घर मिळण्याची शाश्वती नसल्याने रहिवासी धोकादायक घरे सोडण्यास तयार नाहीत. उपकरप्राप्त इमारतींतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे; तरीही सरकार ही भूमिका पार पाडत नसल्याचे नगरसेवक राहुल शेवाळे यांनी म्हटले आहे.
शासनाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत नियम ५८अ अन्वये विकसित होणार्या गिरण्यांच्या जमिनीवरील ३० टक्के जागा म्हाडाकडे सुपूर्द केल्या आहेत. अशी एकूण २२५ चौ. फुटांची ३२१७ घरे उपलब्ध आहेत. मुंबईत वर्षानुवर्षे राहिलेल्यांना ही घरे देण्याबाबत निर्णय घ्यावा असेही शेवाळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
