नवी दिल्ली - मुंबईमधील कॅंपा कोला गृहसंस्थेमधील सुमारे 100 बेकायदा सदनिका (फ्लॅट्स) 31 मे पर्यंत मोकळ्या कराव्याच लागतील, अशी स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) केली. यासंदर्भात आणखी मुदतवाढ दिली जावी, अशी येथील नागरिकांनी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
दक्षिण मुंबईमधील या गृहरचना संस्थेमधील या बेकायदा सदनिका पाडण्यासाठी आलेल्या सरकारी पथकाशी येथील नागरिकांचा जोरदार संघर्ष झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मध्यस्थी करत मुदतवाढ दिली होती. यावेळी मे महिन्यापर्यंत आपल्या बेकायदा सदनिका सोडण्याची खात्री देण्याचे निर्देश न्यायालयाने येथील नागरिकांना दिले होते. कॅंपा कोला गृहरचना संस्थेमध्ये प्रत्येक इमारतीसाठी केवळ पाच मजले बांधण्याची परवानगी असताना तो नियम धाब्यावर बसवून अनेक मजले बांधण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यासंदर्भात न्यायालयीन लढाई 2000 सालापासून सुरु आहे.
येथे पाण्याचा पुरवठा करण्यासंदर्भात येथील नागरिकांनी सर्वप्रथम मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. यानंतर न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. चौकशीनंतर महानगरपालिकेने येथील पाचव्या मजल्यावरील सर्व सदनिका पाडून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.
दक्षिण मुंबईमधील या गृहरचना संस्थेमधील या बेकायदा सदनिका पाडण्यासाठी आलेल्या सरकारी पथकाशी येथील नागरिकांचा जोरदार संघर्ष झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मध्यस्थी करत मुदतवाढ दिली होती. यावेळी मे महिन्यापर्यंत आपल्या बेकायदा सदनिका सोडण्याची खात्री देण्याचे निर्देश न्यायालयाने येथील नागरिकांना दिले होते. कॅंपा कोला गृहरचना संस्थेमध्ये प्रत्येक इमारतीसाठी केवळ पाच मजले बांधण्याची परवानगी असताना तो नियम धाब्यावर बसवून अनेक मजले बांधण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यासंदर्भात न्यायालयीन लढाई 2000 सालापासून सुरु आहे.
येथे पाण्याचा पुरवठा करण्यासंदर्भात येथील नागरिकांनी सर्वप्रथम मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. यानंतर न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. चौकशीनंतर महानगरपालिकेने येथील पाचव्या मजल्यावरील सर्व सदनिका पाडून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.
