मुंबई - खासगी धोकादायक इमारतींना केवळ नोटीस बजावण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला आहे; मात्र नोटीस बजावूनही रहिवासी इमारत रिकामी करण्यास तयार नसतात. यामुळे धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्याचे सर्वाधिकार महानगरपालिकेला देण्यासाठी महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. यासंदर्भात राज्य सरकारने पावसाळ्याआधी अध्यादेश काढावा, अशी मागणी महापौरांनी या पत्रात केली आहे.
पावसाळ्याआधी धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यासाठी पालिका नोटीस पाठवते; मात्र ही नोटीस पाठविण्याखेरीस पालिकेकडे कोणतेच अधिकार नाहीत. इमारत रिकामी करण्यासाठी पालिकेला अधिकार नसल्याने रहिवासी जीव मुठीत धरून धोकादायक इमारतीत राहतात. अशा इमारती पावसाळ्यात पडून निष्पाप नागरिकांचे बळी जाण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. यामुळे अशा इमारती रिकाम्या करण्याचे अधिकार पालिकेला मिळावेत, अशी मागणी महापौर सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पावसाळ्याआधी धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यासाठी पालिका नोटीस पाठवते; मात्र ही नोटीस पाठविण्याखेरीस पालिकेकडे कोणतेच अधिकार नाहीत. इमारत रिकामी करण्यासाठी पालिकेला अधिकार नसल्याने रहिवासी जीव मुठीत धरून धोकादायक इमारतीत राहतात. अशा इमारती पावसाळ्यात पडून निष्पाप नागरिकांचे बळी जाण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. यामुळे अशा इमारती रिकाम्या करण्याचे अधिकार पालिकेला मिळावेत, अशी मागणी महापौर सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
