मुंबई : बँक आणि मुंबई महापालिकेकडून घेतलेल्या कर्जाचा हप्ता भरण्यातच बेस्टच्या तिजोरीतील पैसे जात असल्यामुळे कर्मचार्यांचा एप्रिल महिन्याचा पगार देण्यासाठी २0 मे उजाडला आहे. शिवसेनेने राबवलेल्या चुकीच्या धोरणांमुळे बेस्ट कर्मचार्यांना पगार मिळण्यास विलंब झाला असून बेस्ट उपक्रमाचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न शिवसेना मुंबई पालिकेच्या माध्यमातून करीत आहे. शिवसेनेने बेस्ट उपक्रमाचे वाटोळे केले असल्याचा आरोप बेस्ट वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष शरद राव यांनी केला आहे.
बेस्ट उपक्रम कर्जाच्या ओझ्याखाली वाक ला आहे. बेस्टने मुंबई महानगरपालिकेसह विविध बँकांमधून सुमारे ३ हजार १0३ कोटी ४६ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. या कर्जामुळे दर महिना सुमारे २६ कोटी रुपये व्याज बेस्ट प्रशासनाला भरावे लागते. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्यामुळे बेस्टला आपल्या कारभाराचा गाडा चालवणे अशक्य झाले आहे. महापालिकेकडून घेतलेल्या १ हजार ६00 कोटी कर्जाचा हप्ता सुरू झाला असून दर महिन्याला २0 कोटी रुपये भरावे लागतात. नोव्हेंबरपासून दर महिना ४१ कोटी रुपयांचा हप्ता द्यावा लागणार आहे. कर्मचार्यांना पगार देण्यासाठी किमान १६0 कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे.
मुंबई महापालिकेत व बेस्ट समितीमध्ये सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेने बेस्ट प्रशासनाला ३00 कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे कबूल करून २0१४-१५ च्या अंदाज पत्रकात मंजूर करून झालेली दरवाढ नवीन ठराव करून रद्द करून घेतली. मात्र कबूल केलेल्या ३00 कोटी अनुदानापैकी एकही पैसा बेस्ट प्रशासनाला देऊ केलेला नाही, त्यामुळे बेस्ट प्रशासनावर ही परिस्थिती आल्याचे शरद राव यांनी सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. तसेच मुंबई महानगरपालिकेने बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत करावी, अशी मागणीही शरद राव यांनी केली. बेस्ट कर्मचार्यांवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध बेस्ट कामगार शिवसेना आणि बेस्ट प्रशासनाच्या विरुद्ध प्रत्येक आगाराच्या गेटबाहेर दुपारी २ ते ४ वाजेपर्यंत शांततामय निदर्शने करणार असल्याचेही राव यांनी सांगितले.
बेस्ट उपक्रम कर्जाच्या ओझ्याखाली वाक ला आहे. बेस्टने मुंबई महानगरपालिकेसह विविध बँकांमधून सुमारे ३ हजार १0३ कोटी ४६ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. या कर्जामुळे दर महिना सुमारे २६ कोटी रुपये व्याज बेस्ट प्रशासनाला भरावे लागते. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्यामुळे बेस्टला आपल्या कारभाराचा गाडा चालवणे अशक्य झाले आहे. महापालिकेकडून घेतलेल्या १ हजार ६00 कोटी कर्जाचा हप्ता सुरू झाला असून दर महिन्याला २0 कोटी रुपये भरावे लागतात. नोव्हेंबरपासून दर महिना ४१ कोटी रुपयांचा हप्ता द्यावा लागणार आहे. कर्मचार्यांना पगार देण्यासाठी किमान १६0 कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे.
मुंबई महापालिकेत व बेस्ट समितीमध्ये सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेने बेस्ट प्रशासनाला ३00 कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे कबूल करून २0१४-१५ च्या अंदाज पत्रकात मंजूर करून झालेली दरवाढ नवीन ठराव करून रद्द करून घेतली. मात्र कबूल केलेल्या ३00 कोटी अनुदानापैकी एकही पैसा बेस्ट प्रशासनाला देऊ केलेला नाही, त्यामुळे बेस्ट प्रशासनावर ही परिस्थिती आल्याचे शरद राव यांनी सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. तसेच मुंबई महानगरपालिकेने बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत करावी, अशी मागणीही शरद राव यांनी केली. बेस्ट कर्मचार्यांवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध बेस्ट कामगार शिवसेना आणि बेस्ट प्रशासनाच्या विरुद्ध प्रत्येक आगाराच्या गेटबाहेर दुपारी २ ते ४ वाजेपर्यंत शांततामय निदर्शने करणार असल्याचेही राव यांनी सांगितले.
