कॅम्पा कोलावरून सेना-भाजपमध्ये दरी

कॅम्पा कोलातील बेकायदा मजल्यांबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 मे पर्यंत महापालिकेला मुदत दिली होती. महापालिकेकडून सहकार्य मिळत नसल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी रहिवाशांच्या वतीने सोमवारी न्यायालयात करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली असून महानगरपालिका प्रशासन हे मजले कायदेशीर करण्यास राजी नसल्याचे दिसत आहे. शिवसेना-भाजपमध्ये याबाबत दरी निर्माण झाली आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी अनेकदा बेकायदा इमारती कायदेशीर करण्यासाठी अध्यादेश काढले आहेत. त्याच आधारावर कॅम्पा कोलाचे मजलेही कायदेशीर करावेत, अशी भूमिका महापौर सुनील प्रभू यांनी मांडली आहे. भाजपने मात्र आयुक्तांनाच लक्ष्य केले आहे. रहिवाशांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करू, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण देतात, तर आयुक्त कुंटे कोणताच निर्णय घेत नाहीत. वेळ पडल्यास रस्त्यावरही उतरू, असा इशारा मुंबई भाजपचे अध्यक्ष ऍड्‌. आशीष शेलार यांनी दिला आहे. 

कॅम्पा कोलाबाबत चर्चा करण्यासाठी स्थायी समितीची विशेष बैठक बोलावण्याची मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष शैलेश फणसे यांनी केली होती. मात्र, हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने यावर बैठक घेणे योग्य ठरणार नाही, असे सांगून आयुक्तांनी ही मागणी फेटाळली आहे. अध्यक्ष स्वत:च्या अधिकारात बैठक बोलावू शकले असते, असा टोला भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी लगावला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ नाकारल्यामुळे 31 मे नंतर या बेकायदा घरांवर कधीही कारवाईची कुऱ्हाड कोसळू शकते. पावसाळ्यात कारवाई करू नका, अशी मागणी काही रहिवाशांनी सोमवारी महापौरांकडे केली. या रहिवाशांना महापौरांनी निवेदन देण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाचे मत घेऊनच निर्णय घेण्यात येईल, असे महापौर म्हणाले.