मुंबई - कॅम्पा कोलातील बेकायदा घरांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देण्यास नकार दिल्यानंतर महापालिकेने कारवाई अधिक आक्रमकपणे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारवाईत अडथळा आणल्यास कलम 353 अंतर्गत रहिवाशांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा विचार प्रशासन करीत आहे. पालिकेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे बेकायदा मजल्यांवरील कारवाई होण्याची शक्यता वाढली आहे.
महापालिकेने यापूर्वीही कॅम्पा कोलातील बेकायदा मजल्यांवर कारवाई केली होती. सुरुवातील रहिवाशांनी या कारवाईला प्रखर विरोध केला होता. संकुलाचे प्रवेशद्वार बंद करून सर्व वाहने प्रवेशद्वाराजवळ लावली होती; मात्र त्या वेळी पालिकेने सामंजस्याची भूमिका घेतली होती. या वेळी मात्र पालिका आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. परिस्थिती बघून कारवाईचा निर्णय घेण्यात येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी यांनी स्पष्ट केले. कामात अडथळा आणल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी या रहिवाशांवर भारतीय दंड विभाग 353 अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याचा विचार पालिका करीत आहे.
महापालिकेने यापूर्वीही कॅम्पा कोलातील बेकायदा मजल्यांवर कारवाई केली होती. सुरुवातील रहिवाशांनी या कारवाईला प्रखर विरोध केला होता. संकुलाचे प्रवेशद्वार बंद करून सर्व वाहने प्रवेशद्वाराजवळ लावली होती; मात्र त्या वेळी पालिकेने सामंजस्याची भूमिका घेतली होती. या वेळी मात्र पालिका आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. परिस्थिती बघून कारवाईचा निर्णय घेण्यात येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी यांनी स्पष्ट केले. कामात अडथळा आणल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी या रहिवाशांवर भारतीय दंड विभाग 353 अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याचा विचार पालिका करीत आहे.
या इमारतीचे बेकायदा मजले पाडताना संपूर्ण इमारतीला धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे पालिकेचे कामगार फक्त इमारतीच्या भिंती पाडतील, इतर पाडकाम करण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या कंत्राटदाराच्या नियुक्तीसाठी दोन दिवसांत निविदा काढल्या जातील, असेही अडताणी यांनी सांगितले.
