मुंबई - पालिकेने सर्वच इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिट सक्तीचे केले आहे. त्यासाठीच्या सर्व चाचण्याही बंधनकारक करण्यात आल्याने सोसायट्यांचे धाबे दणाणले आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्याचे प्रमाणपत्र तीस दिवसांत सादर करण्याचे फर्मानच पालिकेने काढले आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिटचे आयते निमित्त करून पालिकेने हात झटकले आहेत.
हॅमर टेस्ट, अल्ट्रासॉनिक पल्स वेलोसिटी, कॉर्बोनेशन टेस्ट, हाफ सेल पोटेन्शियल टेस्ट, केमिकल ऍनालिसीस, कव्हर मिटर, कोअर टेस्ट आदी 10 चाचण्यांची स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी सक्ती करण्यात आली आहे. या चाचण्यांसाठी सुमारे एक लाखापर्यंत खर्च येतो. घरांच्या वाढत्या किमती आणि त्यातच आवश्यकता असो वा नसो स्ट्रक्चरल अभियंत्यांचा सल्ला न जुमानता चाचण्या करण्याच्या खर्चाचा भार रहिवाशांना भुर्दंड ठरत आहे. त्यानिमित्ताने होणाऱ्या पुनर्विकासाच्या आग्रहाबद्दल रहिवाशांमध्ये संशय व्यक्त होत आहे. या सर्व चाचण्यांची गरज काय, असा प्रश्न अभियंत्यांनाही पडला आहे. सोसायट्यांना सरसकट सर्वच चाचण्या करायला सांगितल्याने पालिका जबाबदारी झटकत असल्याचे बोलले जात आहे.
पालिकेच्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यास सांगितले जात आहे; परंतु अनेक इमारतींची दुरुस्तीबाबतची नोंदच पालिकेकडे नसल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे. विभाग कार्यालयात विचारले असता, ते नियोजन आणि संकल्पचित्रे खात्याकडे बोट दाखवतात. त्यांना विचारल्यास ते इमारत आणि बांधकाम विभागाकडे जाण्यास सांगतात. इमारतींच्या दुरुस्तीची नोंद मिळत नसल्याचे स्ट्रक्चरल अभियंते चिंतेत आहेत. रहिवासी आणि अभियंत्यांना जबाबदार धरण्याचा प्रकार पालिकेत सुरू झाला आहे.
मुंबईतील नामांकित स्ट्रक्चरल अभियंतेही पालिकेच्या कारभारामुळे अचंबित झाले आहेत. पालिकेच्या सेवेत सुमारे 3,500 अभियंते आहेत. 1562 अभियंत्यांची नोंदणी पालिकेडे आहे; त्यातील किती अभियंते या कामासाठी मिळतील, हे सांगणे कठीण आहे. धोकादायक इमारतींच्या तुलनेत ही तज्ज्ञांची संख्या अपुरी आहे. चाचण्यांसाठी लागणारा वेळ, तज्ज्ञांची संख्या यांचा विचार न करता 30 दिवसांची मुदत देऊन पालिका कार्यभार उरकण्याच्या तयारीत आहे.
