रेनवॉटर हार्वेस्टिंगबाबत पालिका उदासीन !

मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये गेल्या वर्षीपेक्षा ४० टक्के जास्त पाणीसाठा उपलब्ध असून सरासरीच्या ८० टक्के पाऊस पडला तरी तलाव भरतील, असा दिलासा महानगर पालिके कडून देण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा करण्यात मुख्य भूमिका बजावणारे वैतरणा व भातसा या दोन्ही जलाशयात पाण्याची पातळी चांगली आहे. वैतरणा तलावात ९९ दिवसांचा तर भातसामध्ये ७७ दिवसांचा पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी ७ मे रोजी सर्व तलावांत एकूण २ लाख ६९ हजार २२३ दशलक्ष लिटर पाणीसाठा होता. या वेळी त्यापेक्षा ४० टक्के जास्त म्हणजे ३ लाख ६५ हजार ६७१ लिटर दशलक्ष लिटर पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना पाणीकपातीला तोंड द्यावे लागणार नाही, असे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी यांनी सांगितले. हवामान खात्याने या वर्षी सरासरीपेक्षा सहा टक्के कमी पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र, सध्याची पाण्याची स्थिती पाहता २० टक्केकमी म्हणजेच ८० टक्के पाऊस पडला तरी तलाव भरतील, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

एकीकडे पालिका स्थायी समितीमध्ये पाण्याची स्थिती चांगली असल्याचे आणि हवामान खात्याने सांगितले असल्याने मुंबईला पाण्याची चिंता नसेल असे सांगितले जात असताना पालिकेच्या सभागृहामध्ये मात्र "एल निनो" वादळ येण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे या पार्श्‍वभूमीवर पालिकेच्या सभागृहात चर्चा घडवून आणण्यात आली. परिणामी मुंबईवर पाणीकपातीचे संकट आहे. "एल निनो' वादळामुळे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडणार असल्याने जुलैपर्यंतच पुरेल एवढा साठा मुंबईला पाणी पुरवणाऱ्या तलावांमध्ये आहे. भविष्यात पाणी कपातीची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे पालिकेने पाण्याच्या पर्यायी स्रोताची चाचपणी करावी. मुंबई मध्ये २६७९ उघड्या विहिरी स्लॅबने झाकलेल्या २१६४ तर २३२१ कूपनलिका आहेत त्यांना विशेष निधी द्यावा. विहिरी-कूपनलिका यांची साफसफाई आणि डागडुजी केल्यास संभाव्य संकटावर मात करता येईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले. 

कूपनलिकांची दुरवस्था, विहिरींमधील गाळाचा उपसा, टॅंकरमाफिया, जलवाहिन्यांची गळती, झोपडपट्ट्यांमध्ये होणारा पाण्याचा गैरवापर, पाणीचोरी आदी नेहमी चर्चेला येणाऱ्या समस्यांबाबत सदस्यांनी प्रशासनावर ठपका ठेवला. सभागृह नेत्या तृष्णा विश्‍वासराव यांनी पालिका अधिकाऱ्यांच्या बेफिकिरीवर बोट ठेवले आहे. पाण्याच्या गंभीर विषयावर चर्चा होणार असल्याचे माहीत असतानाही संबंधित अधिकारी सभागृहात गैरहजर राहिल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. महापौर सुनील प्रभू यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत उपायुक्त आणि मुख्य अभियंत्यांनी सभागृहात उपस्थित राहायला हवे, असे त्यांनी ठणकावले आहे. यापुढेही अधिकारी गैरहजर राहिले, तर सभा तहकूब करण्यात येईल, असा इशारा महापौरांनी दिला आहे. याच वेळी महापौरांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले आहेत. 

स्थायी समितीमध्ये सुद्धा चर्चे दरम्यान पाणीपुरवठय़ाची स्थिती एवढी उत्तम असताना पालिका कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगावर करोडो रुपये खर्च करण्याचा का प्रयत्न करतेय, असा मुद्दा भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी उपस्थित केला. कृत्रिम पावसाबाबत नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती मागवण्यात आली आहे, मात्र या वर्षी गरज नसल्यास तो प्रयोग केला जाणार नाही, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. अपुऱ्या पावसासाठी कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगावर कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यास पालिका प्रशासन तयार असले तरी अल्पनिधीत करता येणाऱ्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंगकडे मात्र त्यांचे दुर्लक्ष आहे. प्रत्येक नव्या इमारतीसाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणे आवश्यक असताना नेमक्या किती इमारतींनी ही योजना राबवली आहे, याबाबतची माहिती प्रशासन देण्यास तयार नाही. एकीकडे मुंबईला पाणी मिळावे यासाठी करोडो रुपयांचे प्रकल्प उभारत असताना पालिका रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबत उदासीन आहे असा आरोप मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी केला.

महाराष्ट्र राज्यात गेल्या वर्षी दुष्काळ पडला होता. दुष्काळा मुळे महाराष्ट्रा मध्ये लोकांना कित्तेक दिवस पाणी मिळत नव्हते. तर मुंबई मध्ये मात्र लोकांना दाररोज पाणी मिळत होते.  मुंबई मध्ये जो पाऊस पडतो त्याचे पाणी अडवून साठवण्यासाठी मुंबई मध्ये कुठेही प्रकल्प राबवण्यात आलेला नाही. मुंबई मध्ये पडणाऱ्या पावसाचे पाणी अडवण्याचे, साठवण्याचे कोणताही उपक्रम पालिकेला उभारता आला नसल्याने पावसाचे पाणी दरवर्षी फुकट जात आहे. मुंबई मध्ये पडणारे पावसाचे पाणी नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करून साठवावे, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केल्या शिवाय नवीन बांधण्यात आलेल्या इमारतींना ओसी देवू नये असा नियम पालिकेने केला आहे. परंतू पालिकेच्या अधिकारी आणि बिल्डर, विकासक यांच्या मधील आर्थिक संबंधांमुळे मुंबई मध्ये झपाट्याने नव्या इमारती उभारल्या जात असताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. 

स्थायी समिती मध्ये चर्चा करताना, पालिका सभागृहांमध्ये चर्चा करताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. महापौरांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची श्वेतपत्रिका काढा असे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. १ मार्च २०१३ रोजी पालिकेमध्ये जेष्ठ नागरिकांना सोबत घेवून मुंबई मध्ये पाणी वाचवण्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी एका कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळे प्रसंगी मार्गदर्शन करताना मुंबईचे महापौर सुनील प्रभू यांनी रेन हार्वेस्टिंग न करता ज्या इमारतींना ओ.सी. दिली आहे त्या संबंधित अधिकाऱ्यांची विजिलन्स विभागाद्वारे चौकशी करावी तसेच रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबत मिडिया मधून ताशेरे ओढले जात असल्याने रेन हार्वेस्टिंगची खरी परिस्थिती मुंबईच्या लोकांसमोर येण्यासाठी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी श्वेतपत्रिका काढावी असे आदेश महापौरांनी दिले होते. महापौर प्रभू यांनी असे आदेश देवून वर्ष पूर्ण झाले तरी प्रशासनाने अद्याप कोणत्याही सबंधित पालिका अधिकाऱ्यांची विजिलन्स विभागाकडून चौकशी केली नाही तसेच रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची श्वेतपत्रिका काढलेली नाही. 

बिल्डर, विकासक आणि पालिका अधिकारी यांच्यामध्ये असलेल्या अर्थपूर्ण सेटिंगमुळे आदेशाला केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. आता पुन्हा महापौर सुनील प्रभू यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबईचा प्रथम नागरिक आणि महापौर असलेल्या सुनील प्रभू यांना व त्यांच्या आदेशाला पालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशासन साधी भिक सुद्धा घालत नसताना प्रत्येक वर्षी श्वेतपत्रिका काढा असे किती वेळा बोलायचे याचे भान महापौरांनी ठेवायला हवे. आपली पकड प्रशासनावर नसल्याचे व प्रशासन सत्ताधाऱ्यांचे ऐकत नाही हे सत्य मुंबईकर नागरिकांना माहित आहे. यामुळे आपले हसे किती वेळा करून घ्यायचे हे महापौरांनी ठरवायलाच हवे. पालिका प्रशासनाचे प्रमुख असलेल्या आयुक्तांनी विकासक आणि पालिका अधिकारी यांच्यामधील आर्थिक संबंध मोडून काढायला हवेत. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची खरी परिस्थिती जनतेसमोर आणण्यासाठी आयुक्तांनीच श्वेतपत्रिका काढून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाही करण्यास पुढाकार घ्यायला हवा.  

अजेयकुमार जाधव

मो.९९६९१९१३६३