अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्यासाठी प्रयत्न करणार-नितीन राऊत

मुंबई : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा हा जाती निर्मूलनासाठी अत्यंत परिणामकारक आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाला वैधानिक दर्जा मिळावा, यासाठी आपण शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही राज्याचे रोजगार हमी योजना आणि जलसंधारणमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सोमवारी दिली. राज्यात दलितांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये अलीकडेच लक्षणीय वाढ झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर एका साप्ताहिकाच्या वतीने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित करण्यात आलेल्या निर्धार सभेत ते बोलत होते. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष जितेंद्र आव्हाड, माजी पोलीस तसेच सनदी अधिकारी सुधाकर सुराडकर, ई. झेड़ खोब्रागडे, पत्रकार युवराज मोहिते आदी या वेळी उपस्थित होते.
भारतीय समाजामध्ये बालपणापासूनच जातीचे लसीकरण केले जाते. जातीयवादी विचारांच्या बिजीकरणामुळेच समाजात विसंवाद निर्माण होतो. जातीयवादी मनोवृत्ती कशी नष्ट करता येईल हा प्रश्न आहे. यासाठी दोन समाजांमध्ये संवाद घडवण्यासाठी प्रबोधनाची गरज आहे, असेही डॉ. राऊत म्हणाले. जलस्त्रोत, रोजगार, स्मशानभूमी, समाजमंदिरे, शिधावाटप दुकाने, शाळा आणि शेती ही वादाची उगमस्थाने आहेत. दलित- आदिवासींवरील अन्याय-अत्याचाराच्या घटना या स्वाभिमानाच्या मुद्दय़ावरच होतात. दोन समाजातील सामाजिक, आर्थिक दरी वाढल्यामुळे संवादात अडथळे निर्माण झाले आहेत. संविधानाने दिलेले मानवी हक्काचे अधिकार परिणामकारकपणे राबवण्यासाठी प्रशासकीय आणि सामाजिक दबाव वाढवण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले. निवडणुकीत जातीयता जपली जाते, तर राजकीय पक्षही जातव्यवस्था जपतात, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. दलित विद्यार्थ्याचा निर्घृण खून करणार्‍या खर्डा गावाने निझामशाहीच्या विरोधात लढय़ाच्या इतिहासाला काळीमा फासल्याची खंत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी व्यक्त केली.