मुंबई : पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या युनियनचा तसेच मनसेचा विरोधाकडे दुर्लक्ष करत पालिकेच्या कूपर रुग्णालयातील तब्बल ६३६ रुग्णांना जुहूच्या 'इस्कॉन फूड रिलीफ फाऊंडेशन'तर्फे 'हेल्दी' जेवण, अल्पोपाहार आणि चहापान देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये मंगळवारी बहुमताने संमत करण्यात आला. मनसेने या प्रस्तावाला विरोध केला, तर काँग्रेस तटस्थ राहिली. यासाठी पालिकेच्या तिजोरीवर एक कोटी ९७ लाख ३२ हजार रुपये खर्च येणार आहे.
सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपाच्या सदस्यांनी बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव संमत केला असला तरी, शिवसेनाप्रणित म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने मात्र या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे. याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेनेच्या कर्मचारी संघटनेने दिल्यामुळे पालिका वतरुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जेवणाची व चहापानाची सुविधा देण्याची तयारी दाखवली आहे. यासाठी महापालिकेला इस्कॉनला दरवर्षी अंदाजे एक कोटी ९७ लाख ३१ हजार ९00 रुपये मोजावे लागणार आहेत.
सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपाच्या सदस्यांनी बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव संमत केला असला तरी, शिवसेनाप्रणित म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने मात्र या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे. याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेनेच्या कर्मचारी संघटनेने दिल्यामुळे पालिका वतरुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जेवणाची व चहापानाची सुविधा देण्याची तयारी दाखवली आहे. यासाठी महापालिकेला इस्कॉनला दरवर्षी अंदाजे एक कोटी ९७ लाख ३१ हजार ९00 रुपये मोजावे लागणार आहेत.
मनसेचे संदीप देशपांडे आणि भालचंद्र आंबोरे यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. हा प्रस्ताव नियमबाह्यआहे, असा आरोप देशपांडे यांनी करून याबाबत निविदा काढल्या असत्या तर महिला बचत गटांनीही त्या भरल्या असत्या, त्यामुळे त्यांनाही जेवण पुरवण्याची संधी मिळाली असती, असे देशपांडे म्हणाले. 'इस्कॉन' संस्था ८५ रुपयांत कोणते जेवण देणार आहे, असा प्रश्न करून, मीरा रोड येथील इस्कॉन संस्थेच्या भक्ती वेदांत रुग्णालयाच्या दुरवस्थेकडे आंबोरे यांनी लक्ष वेधले.
तरीही या रुग्णालयातील खाटांची संख्या ६३६ इतकी असली तरी येथे दाखल होणार्या रुग्णांची संख्या कमी असते. त्यामुळे यासाठी होणारा खर्चही वाचेल तसेच या संस्थेचा जेवण पुरवण्याचा दर बाजारभावाने असला तरी योग्य आहे, असे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी समितीला सांगितले. येथील कर्मचार्यांना पालिकेच्या रुग्णालयात सामावून घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
शिवसेनेच्या युनियनचा मात्र कडाडून विरोध
पालिकेचे विश्वस्त असलेल्या काही ठराविक मंडळींना या भोजनाच्या व्यवस्थेचे खाजगीकरण करण्यात विशेष रुची असल्याचा आरोप म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने केला आहे. या निर्णयाविरोधात आम्हाला संघर्ष करावा लागेल, असे संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुनील चिटणीस यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
