मुंबई - निवासी इमारत आणि व्यापारी संकुलावर मोबाईल टॉवर किंवा जाहिराती लावण्यापूर्वी संबंधित इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेणे या पुढे बंधनकारक असणार आहे. तसेच या उत्पन्नातील 50 टक्क्यांचा वाटा रहिवासी अर्थात सभासदांमध्ये समान पद्धतीने वाटप करण्यात येणार असल्याने सोसायट्यांच्या अध्यक्ष आणि सचिवांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. या पुढे या व्यवहारावर सहकार विभागाचे लक्ष राहणार असून याबाबत लवकरच राज्य सरकारतर्फे अधिसूचना जारी होणार असल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
मुंबईत सध्या 26 ते 28 हजार इमारतींवर मोबाईल टॉवरची उभारणी केली असून लाखो इमारतींवरील दर्शनी भागात विविध कंपन्यांच्या जाहिराती झळकत आहेत. या पुढे जाहिरात-टॉवरसाठी इमारतीतील 70 टक्के सभासद म्हणजेच रहिवासी किंवा गाळेधारकांची संमती अनिवार्य असेल. संबंधित उत्पन्नातील 50 टक्के मिळकत सभासदांना समान पद्धतीने रोखीने वाटप करणे बंधनकारक असेल. उर्वरित 50 टक्क्यांतून सोसायटीचे मेंटेनन्स करता येईल. म्हणजेच जाहिरात किंवा टॉवरमुळे कुणाच्या घरात-गाळ्यात गळती झाल्यास ती या पैशातून दुरुस्ती केली जाईल. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे या व्यवहारावर सहकार विभागाच्या उपनिबंधकांचे नियंत्रण असेल.
