राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या भरतीवरील बंदी उठवून मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे आदेश दिले आहेत; पण त्या आदेशाचे पालन करत शिक्षण विभागाने शिक्षक भरतीवरील बंदी तातडीने न उठवल्यास अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी दिला आहे. यासंबंधी त्यांनी राज्याच्या शिक्षण सचिवांना पत्र लिहिले आहे.
२ मे २0१२ च्या शासन आदेशानुसार राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या भरतीवर बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.न्यायालयाने भरतीवरील बंदी उठवून सर्व रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. एका जनहित याचिकेवरील निर्णयानुसार मुंबईतील शिक्षक भरतीवरील बंदी रद्द करण्यात आली असून येथील सर्व रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मुंबईतील भरतीवर कोणताही प्रतिबंध नाही, मग उर्वरित महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का? असा सवाल शिक्षक परिषदेचे पदाधिकारी अनिल बोरनारे यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अनेक शाळांत मागील दोन वर्षांपासून पदे रिक्त आहेत. सध्या उन्हाळी सुट्टी असल्यानेशिक्षण विभागाने नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी जाहिरात देणे, मुलाखती घेणे, विविध संस्थांकडून मागासवर्गीय उमेदवार उपलब्ध करून घेणे ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी आमदार मोते यांनी केली आहे. शिक्षक भरतीवरील बंदी तातडीने रद्द करून रिक्त पदे भरावीत; अन्यथा अवमान याचिका दाखल करू, असा इशारा आमदार मोते यांनी शिक्षण सचिवांना लेखी पत्राद्वारे दिला आहे.
२ मे २0१२ च्या शासन आदेशानुसार राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या भरतीवर बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.न्यायालयाने भरतीवरील बंदी उठवून सर्व रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. एका जनहित याचिकेवरील निर्णयानुसार मुंबईतील शिक्षक भरतीवरील बंदी रद्द करण्यात आली असून येथील सर्व रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मुंबईतील भरतीवर कोणताही प्रतिबंध नाही, मग उर्वरित महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का? असा सवाल शिक्षक परिषदेचे पदाधिकारी अनिल बोरनारे यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अनेक शाळांत मागील दोन वर्षांपासून पदे रिक्त आहेत. सध्या उन्हाळी सुट्टी असल्यानेशिक्षण विभागाने नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी जाहिरात देणे, मुलाखती घेणे, विविध संस्थांकडून मागासवर्गीय उमेदवार उपलब्ध करून घेणे ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी आमदार मोते यांनी केली आहे. शिक्षक भरतीवरील बंदी तातडीने रद्द करून रिक्त पदे भरावीत; अन्यथा अवमान याचिका दाखल करू, असा इशारा आमदार मोते यांनी शिक्षण सचिवांना लेखी पत्राद्वारे दिला आहे.
