महाराष्ट्राला ३७६५ कोटी रुपये मिळाले
नवी दिल्ली : प्रत्येक अकुशल हाताला १00 दिवस कामाची हमी देणार्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने(मनरेगा)अंतर्गत देशभरातील राज्यांना मागील तीन वर्षांत तब्बल ७८८७१.१४ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. यातील सर्वात जास्त निधी हा पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान या राज्यांना मिळाला आहे. तर महाराष्ट्राच्या वाट्याला तीन वर्षांच्या काळात केवळ ३७६५ कोटी रुपयेच आले आहेत.
मोरादाबादमधील आरटीआय कार्यकर्ते सलीम बेग यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे मागविलेल्या माहितीअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत मनरेगा योजनेअंतर्गत देशभरातील राज्यांना पुरविण्यात आलेल्या केंद्रीय निधीची माहिती देण्यात आली. यानुसार मनरेगासाठी दरवर्षी सरासरी २६२९0 कोटी रुपये केंद्रीय निधीतून खर्च करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. या तीन वर्षांपैकी आर्थिक वर्ष २0११-१२ मध्ये देशातील ३३ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्रीय निधीतून २९,१८९.७६ कोटी रुपये, २0१२-१३ मध्ये ३0,00९.९५ कोटी रुपये तर २0१३-१४ मध्ये १९,६७१.५३ कोटी रुपये देण्यात आले. यामध्ये सर्वाधिक ८२0६ कोटींचा निधी हा पश्चिम बंगालला, त्याखालोखाल ८२0४ कोटींचा निधी तामिळनाडूला, ७५७२ कोटींचा निधी आंध्र प्रदेशला, ७00१ कोटींचा निधी उत्तर प्रदेशला देण्यात आला आहे.
तर विकासपुरुष अशी ओळख असलेल्या भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदींच्या गुजरातला तीन वर्षांच्या कालखंडात १0२८ कोटींचा निधी मिळाला आहे. भाजपाशासित मध्य प्रदेशला गेल्या तीन वर्षांत ६२६६ कोटींचा निधी मिळाला आहे. याच कालखंडात छत्तीसगडला ४४९0 कोटी, बिहारला ३५७३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तर महाराष्ट्राच्या वाट्यावर तीन वर्षांत ३७६५ कोटी रुपये आले आहेत. याच कालावधीत कर्नाटकला २६६७ कोटी रुपये, केरळला २६९0 कोटी, ओडिशाला २३४२ कोटी तर पंजाबला केवळ ९६६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. याच कालावधीत केंद्रशासित प्रदेश दमण आणि दीवला मात्र कसलाही निधी देण्यात आलेला नाही.
नवी दिल्ली : प्रत्येक अकुशल हाताला १00 दिवस कामाची हमी देणार्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने(मनरेगा)अंतर्गत देशभरातील राज्यांना मागील तीन वर्षांत तब्बल ७८८७१.१४ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. यातील सर्वात जास्त निधी हा पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान या राज्यांना मिळाला आहे. तर महाराष्ट्राच्या वाट्याला तीन वर्षांच्या काळात केवळ ३७६५ कोटी रुपयेच आले आहेत.
मोरादाबादमधील आरटीआय कार्यकर्ते सलीम बेग यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे मागविलेल्या माहितीअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत मनरेगा योजनेअंतर्गत देशभरातील राज्यांना पुरविण्यात आलेल्या केंद्रीय निधीची माहिती देण्यात आली. यानुसार मनरेगासाठी दरवर्षी सरासरी २६२९0 कोटी रुपये केंद्रीय निधीतून खर्च करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. या तीन वर्षांपैकी आर्थिक वर्ष २0११-१२ मध्ये देशातील ३३ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्रीय निधीतून २९,१८९.७६ कोटी रुपये, २0१२-१३ मध्ये ३0,00९.९५ कोटी रुपये तर २0१३-१४ मध्ये १९,६७१.५३ कोटी रुपये देण्यात आले. यामध्ये सर्वाधिक ८२0६ कोटींचा निधी हा पश्चिम बंगालला, त्याखालोखाल ८२0४ कोटींचा निधी तामिळनाडूला, ७५७२ कोटींचा निधी आंध्र प्रदेशला, ७00१ कोटींचा निधी उत्तर प्रदेशला देण्यात आला आहे.
तर विकासपुरुष अशी ओळख असलेल्या भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदींच्या गुजरातला तीन वर्षांच्या कालखंडात १0२८ कोटींचा निधी मिळाला आहे. भाजपाशासित मध्य प्रदेशला गेल्या तीन वर्षांत ६२६६ कोटींचा निधी मिळाला आहे. याच कालखंडात छत्तीसगडला ४४९0 कोटी, बिहारला ३५७३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तर महाराष्ट्राच्या वाट्यावर तीन वर्षांत ३७६५ कोटी रुपये आले आहेत. याच कालावधीत कर्नाटकला २६६७ कोटी रुपये, केरळला २६९0 कोटी, ओडिशाला २३४२ कोटी तर पंजाबला केवळ ९६६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. याच कालावधीत केंद्रशासित प्रदेश दमण आणि दीवला मात्र कसलाही निधी देण्यात आलेला नाही.
