मुंबईची दुसरी लाईफ लाईन म्हणून ओळख असलेल्या बेस्ट वर सध्या आर्थिक संकट कोसळले आहे. बेस्टला आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार देता यावा म्हणून बँकेकडून कर्ज सुद्धा मिळत नाही इतकी गंभीर परिस्थिती बेस्टमध्ये आली आहे. यामुळे मे महिन्यात कर्मचाऱ्यांना २० तारखेला पगार मिळाला आहे. बेस्ट मध्ये इतकी गंभीर परिस्थिती का आली याचा विचार करण्याची गरज आली आहे. बेस्ट उपक्रम कर्जाच्या ओझ्याखाली वाकले आहेत. बेस्टवर बँकांचे १ हजार ३८0 कोटी ८0 लाख रुपये, मुंबई महापालिकेचे १ हजार ६00 कोटी रुपये तसेच टाटाचे थकीत बिलाचे १२२ कोटी ७६ लाख रुपये इतके कर्ज आहे.
बेस्टने मुंबई महानगरपालिकेसह विविध बँकांमधून सुमारे ३ हजार १0३ कोटी ४६ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. या कर्जामुळे दर महिना सुमारे २६ कोटी रुपये व्याज बेस्ट प्रशासनाला भरावे लागते. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्यामुळे बेस्टला आपल्या कारभाराचा गाडा चालविणे अशक्य झाले आहे. हापालिकेकडून घेतलेल्या १ हजार ६00 कोटी कर्जाचा हप्ता सुरू झाला आहे. त्यामुळे दर महिन्याला २0 कोटी रुपये भरावे लागतात. नोव्हेंबरपासून दर महिना ४१ कोटी रुपयांचा हप्ता द्यावा लागणार आहे. कर्मचार्यांना पगार देण्यासाठी किमान १६0 कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे, पण या वेळी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम उशिरा भरून उर्वरित ८0 ते ८५ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली आहे.
यापूर्वी कर्मचार्यांचा पगार ५ मे रोजी होत असे. बेस्टच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे. वेतन प्रदान अधिनियम १९३६ नुसार १0 तारेखपूर्वी कर्मचार्यांना पगार देणे बंधनकारक आहे.परंतू उपक्रमाकडे पैसेच नसल्याने कर्मचार्यांना पगार वेळेवर मिळतील कि नाही अशी परिस्थिती आहे. महाव्यवस्थापक ओ. पी. गुप्ता यांनी जून महिन्यात ६०२ कोटी, जुलै महिन्यात ११० कोटी आणि ऑगस्ट मध्ये ९२ कोटी रुपयांची क्याशफ्लो मध्ये तुट येणार आहे. यामुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळणार कि नाही हे मी सांगू शकत नाही असे गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे.
बेस्ट मध्ये कधीही होणारे संप, बेस्ट कडे कित्तेक भूखंड असताना या भूखंडाचा विकास करण्याकडे बेस्टचे होणारे दुर्लक्ष, बेस्ट मध्ये वीजचोरी मोठ्या प्रमाणात होते. हि वीजचोरी पकडण्याकडे विजिलन्सचे अधिकारी कमी पडत आहेत. बेस्ट कर्मचाऱ्यांकडून प्रवाशांना मिळणारी उद्धट वागणूक यामुळे प्रवाशी खाजगी वाहनांनी प्रवास करू लागले आहेत. कित्तेक ठिकाणी बस पेक्षा लोक शेअर रिक्षा आणि ट्याक्सीने प्रवास करण्यास प्राधान्य देत असल्याने बेस्टच्या परिवहन विभागाच्या उत्त्पान्न्नावर परिणाम होत आहे. एकीकडे परिवहन विभागाच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असताना वीजपुरवठा विभागाचा नफा परिवहन विभागाकडे वळवून परिवहन विभाग गेले कित्तेक वर्षे चालवला जात आहे.
‘बेस्ट’ने सातत्याने बस दरवाढ करताना वीज ग्राहकांनाही वीज दरवाढीचे तीन वेळा जबरदस्त ‘शॉक’ दिले आहेत. तीन वर्षापूर्वी ज्या ग्राहकाला दोन अडीचशे रुपये मासिक बिल येत होते त्याला आज आठशे ते हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. वीज नियामक आयोगानेही ‘बेस्ट’ला प्रत्येक वेळी दर वाढवायला परवानगी देऊन कंपनीला मोकळे रान दिले आहे. निवडणुकीनंतर ग्राहकांच्या डोक्यावर आणखी दरवाढ लादण्याचा कंपनीचा विचार आहे. ‘बेस्ट’च्या या दरवाढीमुळे ग्राहक पिळून निघत असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने टाटा वीज कंपनीला दक्षिण मुंबईत वीजपुरवठा करण्यास परवानगी देऊन ‘बेस्ट’ची वीज पुरवठ्यातील मक्तेदारी संपुष्टात आणली आहे.
टाटा उपनगरात वीजपुरवठा करत आहेच. आता दक्षिण मुंबईत वीजपुरवठा करण्याची परवानगी कंपनीला मिळाल्याने ही कंपनी नव्या क्षेत्रात हातपाय पसरण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याची व आपल्या कार्यक्षम प्रशासनाचा वापर करण्याची शक्यता आहे. यासाठी टाटा नजीकच्या काळात तरी आपल्या विजेचे दर तुलनात्मकदृष्टय़ा कमी ठेवण्याची शक्यता असल्याने व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहक टाटाच्या विजेकडे वळण्याची शक्यता जास्त आहे. विशेषत: शहरात उभे राहिलेले मोठे मॉल्स, कॉर्पोरेट कंपन्या, पंचतारांकित हॉटेल्स, मल्टिप्लेक्स, टाटाची वीज घेतील यात शंका नाही. यामुळे मोठे ग्राहक बेस्ट गमावण्याची व त्याच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत वीज दरवाढ करावीच लागेल, असे संकेत ‘बेस्ट’च्या महाव्यवस्थापकांनी दिल्याने हे व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहक टाटाच्या विजेकडे वळतील, अशीच सध्या लक्षणे आहेत.
गेली काही वर्षे देशात विजेचे दर सातत्याने वाढत आहेत. २०१२मध्ये झालेली दरवाढ २५ टक्के होती. वीज कंपन्यातील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि अकार्यक्षमता या गोष्टी संपवल्या तर कमी दरात लोकांना वीज देणे शक्य आहे. महाराष्ट्रातील विजेचे दरही जास्त आहेत व ‘महानिर्मिती’ आणि ‘महावितरण’ या कंपन्यातील अकार्यक्षमता, वीज वितरणातील गळती व भ्रष्टाचार संपुष्टात आला तर कमी दरात लोकांना वीज देणे कठीण नाही. केंद्रीय प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार राज्य वीज महामंडळांना आणि राज्य वीज नियामक आयोगांना वीजदर पुनर्रचनेची प्रक्रिया आर्थिक वर्षनुसारच करण्याची सूचना देण्यात आली होती.
परंतु लोकसभा निवडणुकीत वीजदरवाढीचा फटका लोकांना बसू नये म्हणून ही दरवाढ निवडणूक संपेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. आता राज्य वीज नियामक आयोगांनी वीज दरवाढीला सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातपासून या दरवाढीला सुरुवात झाली आहे. निवडणूक आटोपत असतानाच अनेक राज्यांत आता वीज दरवाढीचा भडका उडू लागला आहे. ‘बेस्ट’ची बस वाहतूक व्यवस्थित व कार्यक्षमतेने न केल्यामुळे परिवहन विभाग तोट्यात गेला व हा तोटा भरून काढण्यासाठी सतत वीज दरवाढ करावी लागली. आता तर वीज पुरवठ्याची मक्तेदारीच संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे आधीच तोट्यात असणारा ‘बेस्ट’ उपक्रम आणखी गोत्यात आला आहे.
यापूर्वी कर्मचार्यांचा पगार ५ मे रोजी होत असे. बेस्टच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे. वेतन प्रदान अधिनियम १९३६ नुसार १0 तारेखपूर्वी कर्मचार्यांना पगार देणे बंधनकारक आहे.परंतू उपक्रमाकडे पैसेच नसल्याने कर्मचार्यांना पगार वेळेवर मिळतील कि नाही अशी परिस्थिती आहे. महाव्यवस्थापक ओ. पी. गुप्ता यांनी जून महिन्यात ६०२ कोटी, जुलै महिन्यात ११० कोटी आणि ऑगस्ट मध्ये ९२ कोटी रुपयांची क्याशफ्लो मध्ये तुट येणार आहे. यामुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळणार कि नाही हे मी सांगू शकत नाही असे गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे.
बेस्ट मध्ये कधीही होणारे संप, बेस्ट कडे कित्तेक भूखंड असताना या भूखंडाचा विकास करण्याकडे बेस्टचे होणारे दुर्लक्ष, बेस्ट मध्ये वीजचोरी मोठ्या प्रमाणात होते. हि वीजचोरी पकडण्याकडे विजिलन्सचे अधिकारी कमी पडत आहेत. बेस्ट कर्मचाऱ्यांकडून प्रवाशांना मिळणारी उद्धट वागणूक यामुळे प्रवाशी खाजगी वाहनांनी प्रवास करू लागले आहेत. कित्तेक ठिकाणी बस पेक्षा लोक शेअर रिक्षा आणि ट्याक्सीने प्रवास करण्यास प्राधान्य देत असल्याने बेस्टच्या परिवहन विभागाच्या उत्त्पान्न्नावर परिणाम होत आहे. एकीकडे परिवहन विभागाच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असताना वीजपुरवठा विभागाचा नफा परिवहन विभागाकडे वळवून परिवहन विभाग गेले कित्तेक वर्षे चालवला जात आहे.
‘बेस्ट’ने सातत्याने बस दरवाढ करताना वीज ग्राहकांनाही वीज दरवाढीचे तीन वेळा जबरदस्त ‘शॉक’ दिले आहेत. तीन वर्षापूर्वी ज्या ग्राहकाला दोन अडीचशे रुपये मासिक बिल येत होते त्याला आज आठशे ते हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. वीज नियामक आयोगानेही ‘बेस्ट’ला प्रत्येक वेळी दर वाढवायला परवानगी देऊन कंपनीला मोकळे रान दिले आहे. निवडणुकीनंतर ग्राहकांच्या डोक्यावर आणखी दरवाढ लादण्याचा कंपनीचा विचार आहे. ‘बेस्ट’च्या या दरवाढीमुळे ग्राहक पिळून निघत असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने टाटा वीज कंपनीला दक्षिण मुंबईत वीजपुरवठा करण्यास परवानगी देऊन ‘बेस्ट’ची वीज पुरवठ्यातील मक्तेदारी संपुष्टात आणली आहे.
टाटा उपनगरात वीजपुरवठा करत आहेच. आता दक्षिण मुंबईत वीजपुरवठा करण्याची परवानगी कंपनीला मिळाल्याने ही कंपनी नव्या क्षेत्रात हातपाय पसरण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याची व आपल्या कार्यक्षम प्रशासनाचा वापर करण्याची शक्यता आहे. यासाठी टाटा नजीकच्या काळात तरी आपल्या विजेचे दर तुलनात्मकदृष्टय़ा कमी ठेवण्याची शक्यता असल्याने व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहक टाटाच्या विजेकडे वळण्याची शक्यता जास्त आहे. विशेषत: शहरात उभे राहिलेले मोठे मॉल्स, कॉर्पोरेट कंपन्या, पंचतारांकित हॉटेल्स, मल्टिप्लेक्स, टाटाची वीज घेतील यात शंका नाही. यामुळे मोठे ग्राहक बेस्ट गमावण्याची व त्याच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत वीज दरवाढ करावीच लागेल, असे संकेत ‘बेस्ट’च्या महाव्यवस्थापकांनी दिल्याने हे व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहक टाटाच्या विजेकडे वळतील, अशीच सध्या लक्षणे आहेत.
गेली काही वर्षे देशात विजेचे दर सातत्याने वाढत आहेत. २०१२मध्ये झालेली दरवाढ २५ टक्के होती. वीज कंपन्यातील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि अकार्यक्षमता या गोष्टी संपवल्या तर कमी दरात लोकांना वीज देणे शक्य आहे. महाराष्ट्रातील विजेचे दरही जास्त आहेत व ‘महानिर्मिती’ आणि ‘महावितरण’ या कंपन्यातील अकार्यक्षमता, वीज वितरणातील गळती व भ्रष्टाचार संपुष्टात आला तर कमी दरात लोकांना वीज देणे कठीण नाही. केंद्रीय प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार राज्य वीज महामंडळांना आणि राज्य वीज नियामक आयोगांना वीजदर पुनर्रचनेची प्रक्रिया आर्थिक वर्षनुसारच करण्याची सूचना देण्यात आली होती.
परंतु लोकसभा निवडणुकीत वीजदरवाढीचा फटका लोकांना बसू नये म्हणून ही दरवाढ निवडणूक संपेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. आता राज्य वीज नियामक आयोगांनी वीज दरवाढीला सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातपासून या दरवाढीला सुरुवात झाली आहे. निवडणूक आटोपत असतानाच अनेक राज्यांत आता वीज दरवाढीचा भडका उडू लागला आहे. ‘बेस्ट’ची बस वाहतूक व्यवस्थित व कार्यक्षमतेने न केल्यामुळे परिवहन विभाग तोट्यात गेला व हा तोटा भरून काढण्यासाठी सतत वीज दरवाढ करावी लागली. आता तर वीज पुरवठ्याची मक्तेदारीच संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे आधीच तोट्यात असणारा ‘बेस्ट’ उपक्रम आणखी गोत्यात आला आहे.
अजेयकुमार जाधव (मो.- ९९६९१९१३६३)
No comments:
Post a Comment