मुंबई - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या (एमआयडीसी) कोकण सर्कल येथील कार्यालयात अधीक्षक अभियंतापदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याने जातीच्या दाखल्यात बेकायदेशीर फेरफार करून पदोन्नत्या मिळविल्याचे समोर आले आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब उघडकीस आली असून, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार पोलिसांत करण्यात आली आहे.
विजय श्रीधर पनीकर असे या अधीक्षक अभियंत्याचे नाव आहे. एमआयडीसीतील कोट्यवधी रुपयांची कामे मर्जीतील कंत्राटदाराला 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने देण्याची शिफारस केल्याप्रकरणी चर्चेत आलेल्या पनीकरविरोधात लाचलुचपतविरोधी पथकाकडेही तक्रार दाखल झाली होती. मूळचा केरळ येथील रहिवाशी असलेल्या पनीकरचे प्राथमिक शिक्षण अहमदनगरच्या कोपरगाव येथील लक्ष्मीवाडीत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत झाले. त्याची शाळेतील जात हिंदू-मद्रासी अशी होती. त्यावर काट मारून मराठा करण्यात आले. पुन्हा एमआयडीसीत नोकरी मिळविताना त्याने "हिंदू-महार' असा जातीचा दाखला जोडला.
कंझ्युमर वेल्फेअर असोसिएशनचे उपाध्यक्ष व माहिती अधिकार कार्यकर्ते गुरुदास कांबळे यांनी पनीकरच्या शाळेतील जनरल रजिस्टरवरील अभिलेख मिळविले आहेत. त्यातून तो मागासवर्गीयच नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीला आली आहे. पनीकरने कोपरगाव येथील तहसीलदारांकडून जातीचे बोगस प्रमाणपत्र मिळविल्याने त्याची सखोल चौकशी करून ते रद्द करण्याची मागणीही कांबळे यांनी केली.
दाखल्याची पडताळणीच नाही सरकारी सेवेत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते; मात्र पनीकरच्या जातीच्या दाखल्याची पडताळणीच अद्याप झालेली नाही. त्याने सर्वसामान्य मागासवर्गीयांचा अधिकार हिरावून घेऊन सरकारची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी व समाजकल्याण विभागालाही याबाबत सूचित करण्यात आले आहे.
विजय श्रीधर पनीकर असे या अधीक्षक अभियंत्याचे नाव आहे. एमआयडीसीतील कोट्यवधी रुपयांची कामे मर्जीतील कंत्राटदाराला 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने देण्याची शिफारस केल्याप्रकरणी चर्चेत आलेल्या पनीकरविरोधात लाचलुचपतविरोधी पथकाकडेही तक्रार दाखल झाली होती. मूळचा केरळ येथील रहिवाशी असलेल्या पनीकरचे प्राथमिक शिक्षण अहमदनगरच्या कोपरगाव येथील लक्ष्मीवाडीत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत झाले. त्याची शाळेतील जात हिंदू-मद्रासी अशी होती. त्यावर काट मारून मराठा करण्यात आले. पुन्हा एमआयडीसीत नोकरी मिळविताना त्याने "हिंदू-महार' असा जातीचा दाखला जोडला.
कंझ्युमर वेल्फेअर असोसिएशनचे उपाध्यक्ष व माहिती अधिकार कार्यकर्ते गुरुदास कांबळे यांनी पनीकरच्या शाळेतील जनरल रजिस्टरवरील अभिलेख मिळविले आहेत. त्यातून तो मागासवर्गीयच नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीला आली आहे. पनीकरने कोपरगाव येथील तहसीलदारांकडून जातीचे बोगस प्रमाणपत्र मिळविल्याने त्याची सखोल चौकशी करून ते रद्द करण्याची मागणीही कांबळे यांनी केली.
दाखल्याची पडताळणीच नाही सरकारी सेवेत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते; मात्र पनीकरच्या जातीच्या दाखल्याची पडताळणीच अद्याप झालेली नाही. त्याने सर्वसामान्य मागासवर्गीयांचा अधिकार हिरावून घेऊन सरकारची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी व समाजकल्याण विभागालाही याबाबत सूचित करण्यात आले आहे.
