दलितांवरील अत्याचाराबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत नाराजी

मुंबई - राज्यात दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत असून त्या रोखण्यात सरकारला अपयश येत असल्याबाबत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त करत तातडीने पावले उचलण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जातीमुक्त ग्राम अभियान राबविण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. 

नगर, जालना, अहमदनगर आदी जिल्ह्यांत दलित अत्याचाराच्या एकामागून एक घटना घडत आहेत. मात्र त्यामागे असणार्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नसल्याकडे लक्षवेधत जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत उघडपणे नाराजी व्यक्त करतदलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. त्यावर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अन्य मंत्र्यांनी सुद्धा त्यांची मागणी उचलून धरत नुसत्या घोषणा नको तर असे प्रकार घडू नयेत यासाठी सरकारने ठोस उपायोजना करण्याची जोरदार मागणी केली. 

दलितांवरील अत्याचार कमी करण्याच्या उद्देशाने गृह विभाग, ग्रामविकास व सामाजिक न्याय विभागाने विचार विनिमय करून अत्याचार मुक्त गाव अभियान कसे राबविता येईल याबाबत एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा अशा सूचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्याचे राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.