नगरसेवकांच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई का नाही - उच्च न्यायालय

मुंबई - बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या नगरसेवकांवर कारवाई करण्याबाबतच्या अधिकारांची राज्य सरकार अंमलबजावणी का करत नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. बेकायदा बांधकामे थोपवण्यासाठी राज्य सरकारने अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. 
ठाणे महापालिकेतील कॉंग्रेसचे नगरसेवक संजय घाडीगावकर यांनी ऍड. भूषण वाळिंबे यांच्यातर्फे न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. एखाद्या नगरसेवकाने नियमांचे उल्लंघन करत बेकायदा बांधकाम केले, तर त्याच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस दुसरा नगरसेवक महासभेत करू शकतो. त्याची दखल घेऊन त्यावर कारवाई करण्याची शिफारस महापौरांना स्थानिक न्यायालयात करता येते. अशा प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करावी, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. 

ठाण्यातील काही नगरसेवकांनी केलेल्या बांधकामांविरोधात आपण शिफारस करूनही अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असे याचिकादारांनी सांगितले. न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे याबाबत सुनावणी झाली. राज्य सरकारने बेकायदेशीर बांधकामे थोपविण्यासाठी अशा प्रकारच्या शिफारशींवर विचार करून कारवाई करायला हवी, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. राज्य सरकारने याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी जूनमध्ये होणार आहे.