मुंबई : धोकादायक, मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या बाबतीत मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचा विचार करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महापालिकेला केली आहे. वाकोला येथील शंकरलोक इमारत दुर्घटनेसंदर्भात दाखल असलेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही सूचना केली. मार्च महिन्यात वाकोला येथील 'शंकरलोक' ही सातमजली इमारत कोसळून ७ रहिवाशांचा बळी गेला. या दुर्घटनेशी संबंधित विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अनूप मोहता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबत गांभीर्य दाखवण्याची सूचना केली. शहरातील धोकादायक इमारतींची अनेक प्रकरणे न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. या इमारतींत वास्तव्य करणार्या रहिवाशांचे संरक्षण कसे करायचे? याबाबत राज्य सरकार आणि महापालिकेने मार्गदर्शक तत्त्वे आखली पाहिजेत, असे खंडपीठाने या वेळी सूचित केले. वाकोला दुर्घटनेतील इमारतीतून बाहेर पडण्यास नकार देणार्या अँड़ सिंध श्रीधरन यांच्यावर कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सुरुवातीला दिले होते. अँड़ श्रीधरन यांनी शंकरलोक इमारत दुर्घटनेत बहीण गमावली, तर त्यांचा भाऊ गंभीर जखमी झाला. या दुर्घटनेप्रकरणी सीबीआयद्वारे सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी अँड़ श्रीधरन यांनी केली आहे.
Post Top Ad
Post Bottom Ad
