नवीन 'बेस्ट' वेळापत्रकाला न्यायालयाची मंजुरी

मुंबई - 'बेस्ट'च्या नव्या कॅनेडियन पद्धतीच्या वेळापत्रकाची अंमलबजावणी करण्यास उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. हे नवे वेळापत्रक मालाड डेपोत लागू होणार आहे. त्यानुसार गोरेगाव आणि मालवणी डेपोतील वेळापत्रकही बदलले जाणार आहे. 

या वेळापत्रकाच्या अंमलबजावणीबाबत औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध बेस्ट वर्कर्स युनियनने सादर केलेल्या अर्जावर न्या. नितीन जामदार यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यांनी वेळापत्रकास हिरवा कंदील दाखवला. औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेपास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. 


नव्या वेळापत्रकामुळे बेस्टचे दरवर्षी 32 कोटी रुपये वाचतील, असा प्रशासनाचा दावा आहे; मात्र या वेळापत्रकामुळे चालक-वाहकांना 12 तास काम करावे लागेल, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. याविषयी "बेस्ट'ने सादर केलेली आकडेवारी, बसची संख्या, चालक-वाहकांची संख्या, बस मार्ग हा तपशील व तथ्ये चुकीची आहेत, हा कामगार संघटनांचा दावा मान्य करता येत नाही. नवे वेळापत्रक प्रायोगिक तत्त्वावर महिनाभर राबवले जाणार आहे. एक जूनपर्यंतचा तपशील तपासून चर्चेअंती मार्ग निघू शकतो, असे न्यायालय म्हणाले.