मुंबई : मुंबई महानगर पालिकेत सरळसेवा भरती प्रक्रियेत मागासवर्गीय आरक्षित पदांवर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र दिले नसल्यास त्यांना नोकरी गमावावी लागणार आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाने सर्व विभागप्रमुखांना दिले आहेत.
मुंबई महानगर पालिका प्रशासनाने गेल्या काही वर्षांत विविध पदांसाठी सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबवली होती. या भरतीत आरक्षित पदांवर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र द्यावे लागते. ते सादर न केलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक दिवस सेवा खंडित करून पुन्हा कामावर रुजू करून दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाते. ही दोन वर्षांची मुदतवाढ ८ डिसेंबर २०१३ ला संपली, तरीही अनेक कर्मचाऱ्यांनी अद्याप वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही.
मुंबई महानगर पालिका प्रशासनाने गेल्या काही वर्षांत विविध पदांसाठी सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबवली होती. या भरतीत आरक्षित पदांवर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र द्यावे लागते. ते सादर न केलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक दिवस सेवा खंडित करून पुन्हा कामावर रुजू करून दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाते. ही दोन वर्षांची मुदतवाढ ८ डिसेंबर २०१३ ला संपली, तरीही अनेक कर्मचाऱ्यांनी अद्याप वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही.
जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या दाव्याची पोचपावती पालिकेच्या आस्थापना विभागाला सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांनी ही पोचपावती सादर न केल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवून नोकरी वाचविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची पळापळ सुरू झाली आहे. काही जणांनी समितीकडे पाठपुरावा सुरू केला, तर काही कर्मचारी कामगार संघटनांच्या आश्रयाला गेले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवणे ही अत्यंत किचकट प्रक्रिया असून अनेक नगरसेवकांचे नगरसेवकपद जात वैधता प्रमाणपत्रामुळे रद्द झाले असताना आता या कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर संकट कोसळले आहे.
