मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) रस्त्याच्या कडेला, खारफुटी, खाडीत टाकले जाणारे डेब्रिज बंद व्हावे म्हणून महानगरपालिकेने डेब्रिज ऑन कॉल ही सुविधा सुरू केली आहे. अवघ्या 1500 ते 1800 रुपयांत ट्रकभर डेब्रिजची विल्हेवाट लावणे शक्य होणार असल्याची माहिती आज स्थायी समितीत प्रशासनाने दिली.
शहरात डेब्रिज टाकायला यापूर्वी जागा नव्हती; तसेच पालिकाही खासगी ठिकाणांवरून डेब्रिज उचलत नव्हते. त्यामुळे डेब्रिजमाफियांच्या माध्यमातून डेब्रिज चोर मार्गाने निर्जनस्थळी टाकले जात होते. यात खारफुटीची कत्तल होत होती; तसेच पाणथळ जागाही कमी होत होत्या. यामुळे महानगरपालिकेने डेब्रिज ऑन कॉल ही सुविधा सुरू केली. यात नागरिकांना काही पैसे मोजून महानगरपालिकेच्या कंत्राटदारांकडे हे डेब्रिज देता येणार आहे. हे कंत्राटदार महानगरपालिकेच्या कांजूरमार्ग येथील डंपिंग ग्राऊंडवर डेब्रिज टाकतील. यासाठी आज स्थायी समितीच्या बैठकीत कंत्राटदार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या वेळी झालेल्या चर्चेत नागरिकांना डेब्रिज उचलण्यासाठी माफक किमतीत सोय करून देण्याचे ध्येय होते. त्यामुळे रस्त्यावर डेब्रिज न पडता ते महानगरपालिकेच्या मार्गातून जाईल. त्यानुसार हे कंत्राटदार नियुक्त करण्यात येत असून, अवघ्या 1500 ते 1800 रुपये प्रतिट्रकच्या दरात विल्हेवाट लागणार असल्याने हे दरही माफक आहेत, असे अतिरिक्त आयुक्त जलोटा यांनी स्पष्ट केले.
शहरात डेब्रिज टाकायला यापूर्वी जागा नव्हती; तसेच पालिकाही खासगी ठिकाणांवरून डेब्रिज उचलत नव्हते. त्यामुळे डेब्रिजमाफियांच्या माध्यमातून डेब्रिज चोर मार्गाने निर्जनस्थळी टाकले जात होते. यात खारफुटीची कत्तल होत होती; तसेच पाणथळ जागाही कमी होत होत्या. यामुळे महानगरपालिकेने डेब्रिज ऑन कॉल ही सुविधा सुरू केली. यात नागरिकांना काही पैसे मोजून महानगरपालिकेच्या कंत्राटदारांकडे हे डेब्रिज देता येणार आहे. हे कंत्राटदार महानगरपालिकेच्या कांजूरमार्ग येथील डंपिंग ग्राऊंडवर डेब्रिज टाकतील. यासाठी आज स्थायी समितीच्या बैठकीत कंत्राटदार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या वेळी झालेल्या चर्चेत नागरिकांना डेब्रिज उचलण्यासाठी माफक किमतीत सोय करून देण्याचे ध्येय होते. त्यामुळे रस्त्यावर डेब्रिज न पडता ते महानगरपालिकेच्या मार्गातून जाईल. त्यानुसार हे कंत्राटदार नियुक्त करण्यात येत असून, अवघ्या 1500 ते 1800 रुपये प्रतिट्रकच्या दरात विल्हेवाट लागणार असल्याने हे दरही माफक आहेत, असे अतिरिक्त आयुक्त जलोटा यांनी स्पष्ट केले.
