मुंबई - मुंबईची जीवनरेखा असलेल्या उपनगरी रेल्वेगाड्यांचे मासिक पासदर अवाच्या सव्वा वाढवण्याच्या केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई ग्राहक पंचायतीसह दोन जनहित याचिका आज उच्च न्यायालयात सादर झाल्या. रेल्वे भाडेवाढ तत्काळ रद्द करा, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. रेल्वे भाडेवाढीच्या विरोधात राजकीय पक्षांनी आंदोलन सुरू केले असतानाच उच्च न्यायालयात या याचिकांवर मंगळवारी (ता. 24) तातडीने सुनावणी होणार आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने केलेली असह्य, अवैध आणि असमर्थनीय भाडेवाढ रद्द झाली पाहिजे, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे म्हणणे आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार 2012-13 मध्ये रेल्वे सुमारे 13 हजार कोटी रुपये नफ्यात होती; मग एवढी भाडेवाढ करण्याची काहीच आवश्यकता नाही, असे पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ऍड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
रेल्वे मंत्रालयाने केलेली असह्य, अवैध आणि असमर्थनीय भाडेवाढ रद्द झाली पाहिजे, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे म्हणणे आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार 2012-13 मध्ये रेल्वे सुमारे 13 हजार कोटी रुपये नफ्यात होती; मग एवढी भाडेवाढ करण्याची काहीच आवश्यकता नाही, असे पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ऍड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
