पिंपरी / मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com): राज्य सरकारने व्यापार्यांच्या बाजूने एलबीटीबाबत निर्णय घेतल्यास महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिकांचे कर्मचारी बेमुदत आंदोलन करतील व आगामी विधानसभा निवडणुकीत सरकारविरोधी मतदान करून धडा शिकवतील, असा इशारा कामगार नेते शरद राव यांनी आज पिंपरी येथे दिला.
महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका-नगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना फेडरेशनच्या राज्यभरातील प्रमुख कामगार प्रतिनिधींची तातडीची बैठक पिंपरी येथे आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी शरद राव म्हणाले, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता एलबीटी रद्द करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केल्यास महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिकांतील सर्व कामगार-कर्मचारी बेमुदत आंदोलन करतील. एलबीटी व जकातची बाब न्यायप्रविष्ठ असून ह्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य सरकार कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. असे असताना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता निर्णय घेतल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार चार महिन्यांत मुंबई उच्च न्यायालयाने जकात व एलबीटीसंदर्भात सुनावणी करून निर्णय घ्यावयास हवा, असे स्पष्ट सांगितले आहे.
मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयातून या केसची कागदपत्रे गहाळ झाली आहेत या कारणाने आमच्या वकिलांनी अर्ज करूनही ही केस बोर्डावर घेतली नाही. जकात व एलबीटीचा प्रश्न उच्च न्यायालयामार्फत सोडविल्यानंतरच राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय घ्यावयास हवा. केवळ राजकीय व मूठभर व्यापार्यांच्या मतांचा विचार करून किंवा व्यापार्यांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने एल.बी.टी. रद्द करण्याचा प्रयत्न करणे हे भारतीय घटनेची पायमल्ली असून उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्यासारखे आहे. वरील बाबींचा विचार न करता महाराष्ट्र राज्य सरकारने विधानसभेत एकतर्फी निर्णय घेऊन व्यापार्यांच्या धमकीला बळी पडून पूर्ण अभ्यास न करता सर्व संबंधितांची मते न अजमावता एलबीटी रद्द केल्यास अथवा आडमार्गाने व्यापार्यांना सवलती दिल्या तर सोळा हजार कोटी एवढी रक्कम राज्य सरकारला कशी उभी करता येईल? म्हणून या संदर्भात फेडरेशन व फेडरेशनशी सलग्न सर्व महानगरपालिकांतील कामगार संघटनांचे नेते व कार्यकर्त्यांशी चर्चा करावी. परस्पर घेतलेल्या निर्णयास आमचा सक्त विरोध आहे.
आज झालेल्या या बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील महानगरपालिका-नगरपालिका कामगार कर्मचारी तसेच सर्व क्षेत्रातील कामगार-कर्मचारी आणि महाराष्ट्रातील स्वयंरोजगार करणारे लाखो फेरीवाले, १५ लाखांहून अधिक ऑटोरिक्षा मालक-चालक, केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी इत्यादी सर्वांना आवाहन करीत आहे की, या राज्य सरकारमधील सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवारांना येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान करू नये. या संदर्भात कामगार वर्गामध्ये सुरू होणार्या प्रचारात कार्यकर्ते बनून सहभागी व्हावे व श्रमिक जनतेची ताकद काय आहे हे सत्ताधारी पक्षांच्या नेतृत्वाला दाखवून द्यावे, जेणेकरून त्यांनी आगामी काळात व्यापार्यांचे बटीक म्हणून काम करू नये.
