मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) पुरोगामी महाराष्ट्राचा टेंभा मिरवत गेले १५ वर्षे राज्य करणार्या आघाडी सरकारला शाळांमध्ये मुलींसाठी पुरेशा प्रमाणात शौचालयेदेखील उभारता आलेली नाहीत. राज्यातील एकूण शाळांपैकी २३ टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी प्रसाधनगृहेच नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण वाढावे, यसाठी शासन विविध स्तरावर अनेक योजना करीत आहे. मात्र मुलींची मूलभूत गरज असणार्या शौचालयांची उभारणी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या सरकारकडून हालचाली होत नाहीत. शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नसल्यामुळे मुलींचा शिक्षणातील टक्का घसरू लागला आहे. एका आर्थिक सर्व्हेक्षणातून ही बाब उघडकीस आली आहे. जवळपास ४0 टक्के शाळांना संरक्षक भिंतच बांधण्यात आलेल्या नाहीत.
त्यामुळे या शाळांची सुरक्षा बेभरवशाची आहे. राज्यात १ लाख २ हजार प्राथमिक व १८ हजार ५0५ माध्यमिक शाळा शासनाच्या योजनांमधून चालवण्यात येत आहेत. शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा तसेच विद्यार्थिनींमध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी, यासाठी उपाययोजना आखणार्या सरकारी यंत्रणेला शौचालय आणि पिण्याचे पाणी आणि संरक्षक भिंती उभारण्यास वेळ मिळत नसल्याने मुली शाळेपासून दूरच राहत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण वाढावे, यसाठी शासन विविध स्तरावर अनेक योजना करीत आहे. मात्र मुलींची मूलभूत गरज असणार्या शौचालयांची उभारणी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या सरकारकडून हालचाली होत नाहीत. शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नसल्यामुळे मुलींचा शिक्षणातील टक्का घसरू लागला आहे. एका आर्थिक सर्व्हेक्षणातून ही बाब उघडकीस आली आहे. जवळपास ४0 टक्के शाळांना संरक्षक भिंतच बांधण्यात आलेल्या नाहीत.
त्यामुळे या शाळांची सुरक्षा बेभरवशाची आहे. राज्यात १ लाख २ हजार प्राथमिक व १८ हजार ५0५ माध्यमिक शाळा शासनाच्या योजनांमधून चालवण्यात येत आहेत. शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा तसेच विद्यार्थिनींमध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी, यासाठी उपाययोजना आखणार्या सरकारी यंत्रणेला शौचालय आणि पिण्याचे पाणी आणि संरक्षक भिंती उभारण्यास वेळ मिळत नसल्याने मुली शाळेपासून दूरच राहत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
