मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) कंत्राटी कामगारांवर होणार्या विविध प्रकारच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने १५ जूनला आझाद मैदानात प्रचंड मोर्चाचे आयोजन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवार, ७ जून रोजी कामगार सदन सभागृह, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, माझगाव येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती समितीचे संयुक्त निमंत्रक ए. डी. गोलंदाज यांनी दिली.
१ मे २0१४ ते ३0 एप्रिल २0१५ हे कंत्राटी कामगार संघर्ष वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा मोर्चा लक्षवेधी ठरणार आहे. १९९१ पासून कामगार विरोधी धोरण राबवले जात आहे. कामगारांची व विशेषत: कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक होत आहे. आर्थिक नुकसान होत आहे. दिवसाचे १२-१४ तास काम, कामगारांची अपुरी संख्या, कायमस्वरूपी कामासाठी कंत्राटी कामगार, पेन्शन, आरोग्य, विमा, सुट्टय़ा, सुरक्षा, आदी प्रश्नांवर सरकार फक्त आश्वासन देत आहे. दरम्यान, कंत्राटदार गब्बर होत आहे. फिक्स्ड टर्म कॉण्ट्रॅक्ट कामगार, मानधनी कामगार, आऊटसोर्स कामगार अशा अनिष्ट प्रथा आहेत. त्यामुळे कायमस्वरूपी कामासाठी मूळ मालकाला रजिस्ट्रेशन व कंत्राटदाराला लाससन्स देऊ नये. कायमस्वरूपी कामासाठी कंत्राटी कामगार नाहीत याचे मालकाकडून शपथ पत्र घ्यावे. कंत्राटी कामगार व कायम कामगारांचे काम, पगार, फंड, सुट्टय़ा आदी सोयीसुविधांत फरक नसावा. कमी वेतन देणे गुन्हा ठरावा. दोषी कामगार अधिकार्यावर कठोर कारवाई करावी. कामगार राज्य सल्लागार मंडळावर अध्यक्ष म्हणून कामगार मंत्री न ठेवता सर्वसामान्य सामाजिक व्यक्ती असावी. एमआरटीयू आणि पीयूएलपीमधील कामगारांच्या संख्येत कंत्राटी कामगारांचा समावेश करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
१ मे २0१४ ते ३0 एप्रिल २0१५ हे कंत्राटी कामगार संघर्ष वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा मोर्चा लक्षवेधी ठरणार आहे. १९९१ पासून कामगार विरोधी धोरण राबवले जात आहे. कामगारांची व विशेषत: कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक होत आहे. आर्थिक नुकसान होत आहे. दिवसाचे १२-१४ तास काम, कामगारांची अपुरी संख्या, कायमस्वरूपी कामासाठी कंत्राटी कामगार, पेन्शन, आरोग्य, विमा, सुट्टय़ा, सुरक्षा, आदी प्रश्नांवर सरकार फक्त आश्वासन देत आहे. दरम्यान, कंत्राटदार गब्बर होत आहे. फिक्स्ड टर्म कॉण्ट्रॅक्ट कामगार, मानधनी कामगार, आऊटसोर्स कामगार अशा अनिष्ट प्रथा आहेत. त्यामुळे कायमस्वरूपी कामासाठी मूळ मालकाला रजिस्ट्रेशन व कंत्राटदाराला लाससन्स देऊ नये. कायमस्वरूपी कामासाठी कंत्राटी कामगार नाहीत याचे मालकाकडून शपथ पत्र घ्यावे. कंत्राटी कामगार व कायम कामगारांचे काम, पगार, फंड, सुट्टय़ा आदी सोयीसुविधांत फरक नसावा. कमी वेतन देणे गुन्हा ठरावा. दोषी कामगार अधिकार्यावर कठोर कारवाई करावी. कामगार राज्य सल्लागार मंडळावर अध्यक्ष म्हणून कामगार मंत्री न ठेवता सर्वसामान्य सामाजिक व्यक्ती असावी. एमआरटीयू आणि पीयूएलपीमधील कामगारांच्या संख्येत कंत्राटी कामगारांचा समावेश करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
