गेल्या वर्षी ३९४ बलात्काराच्या घटनांची नोंद
मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) महिलांसाठीचे सर्वाधिक सुरक्षित शहर म्हणजे मुंबई ही मुंबईची ओळख आता पुसली गेली आहे की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. कारण मुंबईत गेल्या वर्षी बलात्काराच्या ३९४ घटनांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यापैकी २४१ बलात्कार हे अल्पवयीन मुलींवर करण्यात आले होते. १ जानेवारी २0१४ ते २६ जानेवारी २0१४ या २६ दिवसांच्या कालावधीत बलात्काराच्या २६ घटनांची नोंद करण्यात आली असल्याची धक्कादायक माहिती गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.
मुंबईत बलात्कारांच्या घटनांत दिवसेंदिवस वाढ होत चालल्याबाबतचा लेखी तारांकित प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. त्याच्या लेखी उत्तरात गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी सरकारतर्फे विविध उपाययोजना राबवल्या जात असून महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्ष, सर्व पोलीस ठाण्यात महिला सहाय्य कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. तसेच अत्याचार व बलात्कारांची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी १३ विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच राज्यात नव्याने २५ जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही गृहमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) महिलांसाठीचे सर्वाधिक सुरक्षित शहर म्हणजे मुंबई ही मुंबईची ओळख आता पुसली गेली आहे की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. कारण मुंबईत गेल्या वर्षी बलात्काराच्या ३९४ घटनांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यापैकी २४१ बलात्कार हे अल्पवयीन मुलींवर करण्यात आले होते. १ जानेवारी २0१४ ते २६ जानेवारी २0१४ या २६ दिवसांच्या कालावधीत बलात्काराच्या २६ घटनांची नोंद करण्यात आली असल्याची धक्कादायक माहिती गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.
मुंबईत बलात्कारांच्या घटनांत दिवसेंदिवस वाढ होत चालल्याबाबतचा लेखी तारांकित प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. त्याच्या लेखी उत्तरात गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी सरकारतर्फे विविध उपाययोजना राबवल्या जात असून महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्ष, सर्व पोलीस ठाण्यात महिला सहाय्य कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. तसेच अत्याचार व बलात्कारांची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी १३ विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच राज्यात नव्याने २५ जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही गृहमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
