मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) मुंबई मेट्रोच्या भाडेवाढीवरून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडविरोधात सुरू असलेल्या खटल्याची सुनावणी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ जूनपर्यंत तहकूब ठेवली. मोठय़ा दिमाखाने मुंबईकरांच्या सेवेत सामील झालेल्या मेट्रोचे तिकीट दर ठरवण्यावरून सुरू झालेला वाद मिटवावा म्हणून एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रिलायन्सने शुक्रवारी भाडेवाढीचे सर्मथन करत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यावर उत्तर सादर करण्यासाठी एमएमआरडीएने मुदत मागितल्यानंतर न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका यांनी याप्रकरणीची सुनावणी पुढे ढकलली.
वर्सोवा ते घाटकोपर या ११.४ किलोमीटर अंतर धावणार्या मेट्रोचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शानदार उद््घाटन झाले; पण पहिल्याच दिवशी मेट्रोचे तिकीट दर ठरवण्यावरून एमएमआरडीए आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्यात वाद सुरू झाला. या वादाकडे एमएमआरडीएच्या वतीने अँड़ ए. पी. भरुचा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका यांनी या याचिकेची दखल घेऊन रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देत सुनावणी शुक्रवारी घेण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार रिलायन्सने शुक्रवारी आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तथापि, या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करण्यासाठी एमएमआरडीएने वेळ मागितल्याने न्यायालयाने याप्रकरणीची सुनावणी १९ जूनपर्यंत तहकूब ठेवली. एमएमआरडीएने मेट्रोच्या पहिल्या तीन किमीपर्यंत ९ रुपये, ३ ते ८ किमीसाठी ११ रुपये, तर ८ किमीच्या पुढे १३ रुपये तिकीट दर निश्चित केले होते; पण मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याचे उद््घाटन केल्यानंतर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने सुरुवातीच्या महिनाभरासाठी १0 रुपये, तर महिनाभरानंतर १0 ते ४0 रुपयांपर्यंत तिकीट दर निश्चित केल्याचे अधिकृतरीत्या घोषित केले. याच तिकीट दर तफावतीच्या मुद्दय़ावर सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
वर्सोवा ते घाटकोपर या ११.४ किलोमीटर अंतर धावणार्या मेट्रोचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शानदार उद््घाटन झाले; पण पहिल्याच दिवशी मेट्रोचे तिकीट दर ठरवण्यावरून एमएमआरडीए आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्यात वाद सुरू झाला. या वादाकडे एमएमआरडीएच्या वतीने अँड़ ए. पी. भरुचा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका यांनी या याचिकेची दखल घेऊन रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देत सुनावणी शुक्रवारी घेण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार रिलायन्सने शुक्रवारी आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तथापि, या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करण्यासाठी एमएमआरडीएने वेळ मागितल्याने न्यायालयाने याप्रकरणीची सुनावणी १९ जूनपर्यंत तहकूब ठेवली. एमएमआरडीएने मेट्रोच्या पहिल्या तीन किमीपर्यंत ९ रुपये, ३ ते ८ किमीसाठी ११ रुपये, तर ८ किमीच्या पुढे १३ रुपये तिकीट दर निश्चित केले होते; पण मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याचे उद््घाटन केल्यानंतर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने सुरुवातीच्या महिनाभरासाठी १0 रुपये, तर महिनाभरानंतर १0 ते ४0 रुपयांपर्यंत तिकीट दर निश्चित केल्याचे अधिकृतरीत्या घोषित केले. याच तिकीट दर तफावतीच्या मुद्दय़ावर सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
