मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) शहरातील लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. याचाच एक भाग म्हणून महिलांसाठी 'ड्रेसकोड' विचारात घेण्याचीही याचना ६0 वर्षीय चंद्रकांत पल्लव यांनी केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर आठवडाभरानंतर सुनावणी होणार आहे.पल्लव यांच्या याचिकेची न्यायमूर्ती अभय ठिपसे आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली असून राज्य सरकारला आठवडाभरात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई शहरात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांची प्रत्येक दिवसाला नोंद होत आहे. दरदिवशी या घटनांच्या बातम्या वाचून मनाला प्रचंड वेदना होत आहेत. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणणारा हा 'अतिरेकी' ट्रेण्ड रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचे पल्लव यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे. पूर्वीच्या काळात महिला पूर्ण पोशाखात असायच्या. सध्या मात्र मुंबईसारख्या प्रगत शहरांतील तरुणी फॅशनच्या नावाखाली तोकडे कपडे परिधान करून बिनधास्त वावरत आहेत. या तरुणी शरीर झाकायचे म्हणून नव्हे, तर पुरुषांना आकर्षिक करण्यासाठी कपडे घालतात, असेही याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेत हरयाणातील खाप पंचायतीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. खाप पंचायतीने १0 वर्षांखालील हरयाणातील मुलींना जिन्स परिधान न करण्याची अट घातली आहे. मुंबईतील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी येथेही खाप पंचायतीच्या धर्तीवर कठोर नियमावली तयार केली पाहिजे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
