मुंबई - मेट्रोचे दर एकतर्फी वाढविण्याचा अधिकार रिलायन्स एनर्जीला नसून दरनिश्चिती समितीच त्याबाबत निर्णय घेऊ शकते, असा दावा आज एमएमआरडीएतर्फे उच्च न्यायालयात करण्यात आला. रिलायन्सने मेट्रोचे दर एकाएकी वाढविल्याने त्याविरोधात एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. तिची सुनावणी आज न्या. आर. डी. धानुका यांच्यासमोर झाली. त्यावेळी या वादात तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी आर्बिट्रेटरची नावे सुचवावीत, असे सांगून न्यायालयाने याप्रकरणीचा निर्णय मंगळवारपर्यंत राखून ठेवला.
हा मेट्रो प्रकल्प खासगी कंपनीचा नफेखोरीचा नसून तो पीपीपी धर्तीवरील प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प नागरिकांसाठी आहे. त्यात एमएमआरडीएचा 26 टक्के वाटा आहे, तर केंद्रानेही सहाशे कोटी दिले आहेत. या मेट्रोचे दर बदलायचे असतील तर त्याचा प्रस्ताव दरनिश्चिती समितीकडे जायला हवा. रिलायन्सने दरवाढ केली तर लोकच मेट्रोकडे पाठ फिरवतील आणि मेट्रोचा फायदा घटेल, असे एमएमआरडीएच्या वकिलांनी दाखवून दिले; तर आम्ही मेट्रोसाठी बस, रिक्षा व टॅक्सीपेक्षा कमी दर आकारत आहोत. अंधेरी ते घाटकोपर प्रवासासाठी वातानुकूलित बसला साठ रुपये, रिक्षाला 163 रुपये, तर टॅक्सीला 204 रुपये लागतात, असे रिलायन्सच्या वकिलांनी सांगितले.
हा मेट्रो प्रकल्प खासगी कंपनीचा नफेखोरीचा नसून तो पीपीपी धर्तीवरील प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प नागरिकांसाठी आहे. त्यात एमएमआरडीएचा 26 टक्के वाटा आहे, तर केंद्रानेही सहाशे कोटी दिले आहेत. या मेट्रोचे दर बदलायचे असतील तर त्याचा प्रस्ताव दरनिश्चिती समितीकडे जायला हवा. रिलायन्सने दरवाढ केली तर लोकच मेट्रोकडे पाठ फिरवतील आणि मेट्रोचा फायदा घटेल, असे एमएमआरडीएच्या वकिलांनी दाखवून दिले; तर आम्ही मेट्रोसाठी बस, रिक्षा व टॅक्सीपेक्षा कमी दर आकारत आहोत. अंधेरी ते घाटकोपर प्रवासासाठी वातानुकूलित बसला साठ रुपये, रिक्षाला 163 रुपये, तर टॅक्सीला 204 रुपये लागतात, असे रिलायन्सच्या वकिलांनी सांगितले.
