मुंबई - निवडणूक आचारसंहिता काळातील मोबाईलचे बिल कुणी भरायचे यावरून निर्माण झालेल्या वादात मोबाईलचे बिलच भरले नसल्याने नगरसेवकांचे फोन बंद पडले पडले होते. परंतु, नगरसेवकांनी ते चुकते करून फोन सुरू करून घेतले.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर चिटणीस विभागाने नगरसेवकांकडील मोबाईल परत मागितले होते. मात्र, बिल भरण्याच्या अटीवर त्यांनी ते स्वत:कडेच ठेवले. प्रत्यक्षात मात्र बिल भरताना अनेकांचा गोंधळ उडाला. त्यामुळे बिल वेळेत न भरल्यामुळे बुधवारी अनेकांचे मोबाईल बंद पडले; परंतु त्यांनी ते भरल्याने पुन्हा सुरू झाले. या बिलाचे पैसे नगरसेवक देणार असले तरी ते चिटणीस विभाग अगोदर देणार होता आणि नंतर नगरसेवकांकडून पैसे वसूल केले जाणार होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी बिल भरले नसल्याने हा प्रकार घडल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला.
नगरसेवकांचे दरमहा 1200 रुपयांपर्यंतचे बिल पालिका भरते. यंदाही हे बिल चिटणीस विभागाने लेखा विभागाकडे पाठवले होते, असा दावा चिटणीस विभागाने केला आहे; मात्र अद्याप बिले मिळाली नसल्याचे लेखा विभागाने म्हटले आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर चिटणीस विभागाने नगरसेवकांकडील मोबाईल परत मागितले होते. मात्र, बिल भरण्याच्या अटीवर त्यांनी ते स्वत:कडेच ठेवले. प्रत्यक्षात मात्र बिल भरताना अनेकांचा गोंधळ उडाला. त्यामुळे बिल वेळेत न भरल्यामुळे बुधवारी अनेकांचे मोबाईल बंद पडले; परंतु त्यांनी ते भरल्याने पुन्हा सुरू झाले. या बिलाचे पैसे नगरसेवक देणार असले तरी ते चिटणीस विभाग अगोदर देणार होता आणि नंतर नगरसेवकांकडून पैसे वसूल केले जाणार होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी बिल भरले नसल्याने हा प्रकार घडल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला.
नगरसेवकांचे दरमहा 1200 रुपयांपर्यंतचे बिल पालिका भरते. यंदाही हे बिल चिटणीस विभागाने लेखा विभागाकडे पाठवले होते, असा दावा चिटणीस विभागाने केला आहे; मात्र अद्याप बिले मिळाली नसल्याचे लेखा विभागाने म्हटले आहे.
