बोरिवलीत शिक्षण हक्क कायद्याला पालिकेचा ठेंगा - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

बोरिवलीत शिक्षण हक्क कायद्याला पालिकेचा ठेंगा

Share This
बोरिवली - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारने महापालिकांवर सोपवलेली आहे; परंतु त्यानंतरही मुंबई महापालिकेच्या बोरिवलीतील अनेक शाळांमध्ये सातवीपर्यंतचेच वर्ग सुरू आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या हिंदी व इंग्रजी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांना परिस्थिती नसताना आठवीसाठी खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागत आहे. या वर्षी पालिकेने मुंबईत एकूण 75 शाळांमध्ये आठवीपर्यंतचे वर्ग सुरू केले. त्यामध्ये बोरिवलीतील शाळांना महापालिकेने ठेंगा दाखवून शिक्षण हक्क कायद्याचा अवमान केला असल्याचे दिसते. 


शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आठवीपर्यंतचे शिक्षण घेणे सक्तीचे केलेले असतानाही महापालिका पालिकेच्या शाळांमध्ये सातवीपर्यंतचे वर्ग चालविले जात आहेत. पालिकेने मुंबईत एकूण 75 शाळांमध्ये आठवीपर्यंतचे वर्ग या वर्षी सुरू केले. आर/मध्य पालिका शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय अधिकारी संजीवनी कापसे यांच्याकडे विचारणा केली असता शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तुम्ही याविषयी चौकशी करा, असे त्यांनी सांगितले. बोरिवलीतील पालिकेच्या शाळांना डावलण्यात आले असताना एकाही राजकीय पक्षाने याविरोधात आवाज उठवलेला नाही. त्यामुळे येथील झोपड्या आणि बैठ्या वस्तीतील गरीब विद्यार्थी शाळा अर्ध्यावर सोडून बालकामगार म्हणून काम करत आहेत.
गेल्या वर्षी शाळा सोडल्याचा दाखला पालिकेच्या धोरणानुसार उशिरा देण्यात आल्याने सातवीच्या बहुतेक विद्यार्थ्यांना कोणत्याच शाळेत आठवीसाठी प्रवेश दिला गेला नाही, असे बोरिवलीतील एक्‍सर तळेपाखाडी पालिका शाळेतील हिंदी व इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षकांनी सांगितले. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी या भागात व्हावी याकरिता गणपत पाटीलनगर; तसेच शिवाजीनगर झोपडपट्टीतील रहिवासी माजी खासदार संजय निरुपम यांना लवकरच भेटणार आहेत.
बोरिवलीतील एक्‍सर तळेपाखाडी पालिका शाळेत फक्त सातवीपर्यंतचे वर्ग चालविले जात आहेत. त्यामुळे या शाळेतील हिंदी; तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या 250 विद्यार्थ्यांपैकी अर्ध्या-अधिक गरीब विद्यार्थ्यांना शाळा अर्धवट सोडावी लागली आहे, असे नाव न छापण्याच्या अटीवर येथील शिक्षकांनी सांगितले. या चार मजली प्रशस्त शाळेतील अर्धे-अधिक वर्ग पालिकेने श्री हरी एज्युकेशन संस्थेला सेंट रॉक महाविद्यालय चालविण्यासाठी नाममात्र भाड्याने दिले आहेत. त्यामुळे मराठी, हिंदी, उर्दू आणि इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना वर्ग कमी पडत आहेत. त्यांना व्हरांड्यात फरशीवर बसून शिकावे लागत आहे.

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages