मुंबई - फॅसिलेटेटरमधील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळच्या खात्यात परत पाठवण्याचे आदेश मध्य रेल्वेने दिले आहेत. त्यामुळे आता केवळ स्मार्ट कार्डधारकांनाच एटीव्हीएमद्वारे तिकीट घेणे शक्य होणार आहे. मध्य रेल्वेचे कर्मचारी फॅसिलिटेटर म्हणून काम करत असल्याने स्मार्टकार्ड नसले, तरी फॅसिलिटेटरच्या माध्यमातून प्रवाशांना एटीव्हीएममधून तिकीट मिळत होते; मात्र रेल्वे बोर्डाने फॅसिलिटेटर नेमण्यावर प्रतिबंध घातल्याने ही पद्धत २७ जून पासून बंद करण्यात आली आहे.
स्मार्ट कार्डशिवाय फॅसिलिटेटरकडून तिकीट मिळत असल्याने ही पद्धत प्रवाशांमध्ये लोकप्रिय झाली होती; मात्र आता रेल्वे मंडळाने ती बंद केल्याने प्रवाशांना तिकिटासाठी रांगेत उभे राहावे लागणार आहे. याशिवाय कूपन, स्मार्ट कार्ड किंवा जेटीबीएस हे पर्याय स्वीकारावे लागणार आहेत. सध्या मध्य रेल्वेच्या विविध स्थानकांवर 704 फॅसिलिटेटर कार्यरत आहेत. त्यापैकी 100 सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. आता ही पद्धत बंद केल्यामुळे 604 रेल्वे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ खात्यात परत जावे लागेल.
मध्य रेल्वेच्या स्थानकांवर 382 एटीव्हीएम आहेत. दररोज सुमारे 12 लाख प्रवासी त्यातून तिकीट खरेदी करतात. एटीव्हीएमच्या एकूण उत्पन्नापैकी 85 टक्के उत्पन्न फॅसिलिटेटरने केलेल्या तिकीटविक्रीतून रेल्वेला मिळते. 15 टक्के महसूल स्मार्ट कार्डधारक प्रवाशांकडून मिळतो. त्यामुळे बोर्डाच्या या निर्णयाचा परिणाम रेल्वेच्या उत्पन्नावरही होणार आहे.
1 ते 25 जून या कालावधीत एटीव्हीएममधून रेल्वेला 6 कोटी 25 लाखांचे उत्पन्न मिळाले. त्यातील 5 कोटी 23 लाख फॅसिलिटेटरने केलेल्या तिकीटविक्रीतून मिळाले. सीव्हीएम कूपन्समधून 4 टक्के तिकीट खरेदी होते. त्यातून दरमहा 2 कोटी 28 लाख मिळतात. जेटीबीएसमधून 12.5 टक्के तिकिटखरेदी होते. त्यातून महिन्याला 12 कोटी मिळतात. 53.5 टक्के कार्ड तिकीट विक्री होते. त्यातून दरमहा 87 कोटी 4 लाखांचे उत्पन्न मध्य रेल्वेला मिळते.
