मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी डिसेंबर २0१0 मध्ये पदभार स्वीकारतानाच प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने आपल्या मंत्र्यांना संपत्ती तसेच देयके घोषित करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाचे तातडीने पालन करण्यात अनेक मंत्र्यांनी कुचराई केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी २0११ मध्ये संबंधित मंत्र्यांना पुन्हा एकदा आठवण करून दिली; पण त्या आदेशाचे पालन करण्यात काही मंत्री अद्यापि गंभीर बनले नसल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ४२ पैकी केवळ २४ मंत्र्यांनी संपत्ती घोषित केली, अशी माहिती उघड झाली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ही माहिती उपलब्ध करण्यासाठी गेल्या महिन्यात सर्वसाधारण प्रशासकीय विभागाकडे अर्ज केला होता. त्या अर्जाला प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरातून मंत्र्यांची उदासीनता समोर आली आहे.
नारायण राणे, आर. आर. पाटील, बाळासाहेब थोरात, मोहम्मद आरिफ नसीम खान, मधुकर पिचड, जितेंद्र आव्हाड, नितीन राऊत आणि सचिन अहिर या मंत्र्यांनी आपली संपत्ती घोषित केलेली नाही. दुसरीकडे, संपत्ती घोषित करणार्या मंत्र्यांच्या यादीत मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यासह अजित पवार, छगन भुजबळ, पतंगराव कदम, शिवाजीराव मोघे, सुनील तटकरे, वर्षा गायकवाड, हर्षवर्धन पाटील आणि राजेंद्र मुळक यांचा समावेश आहे. आमदार बनण्यासाठी निवडणूक रिंगणात उतरताना संपत्तीसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाते. मग मंत्री बनल्यानंतर संपत्ती घोषित करण्यास टाळाटाळ का केली जाते? असा सवाल आरटीआय कार्यकर्ते गलगली यांनी उपस्थित केला आहे.
