मोफत शिक्षणाच्या शाळा वाचविण्यासाठी २ जूनला ठिय्या आंदोलन

मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) राज्य सरकारने स्वयंअर्थसहाय्यीत शैक्षणिक संस्था कायदा करून 'मागेल त्याला आणि मागेल तेथे' शाळांना मान्यता देण्याचा सपाटा लावला आहे, तर मोफत शिक्षणाच्या शाळांना अनेक संकटाच्या खाईत ढकलून त्या बंद पाडण्याचा चंगच सरकारने बांधला आहे. या शाळा वाचविण्यासाठी शिक्षक परिषदेच्या पुणे विभागाचे आमदार भगवान साळुंखे हे येत्या २ जून रोजी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी शेकडो कार्यकर्त्यांसह आझाद मैदानात ठिय्या आंदोलन करणार आहेत.
सरकारने स्वयंअर्थसहाय्यीत शैक्षणिक संस्था कायद्यांतर्गत आतापर्यंत जवळपास ३८00 नवीन शाळांना मान्यता दिली आहे. तसेच सीबीएससी, आयसीएससी इत्यादी प्रकारच्या शाळांना केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळवण्यासाठी राज्य सरकार मुक्तहस्ते 'ना हरकत दाखले' देत सुटले आहे. याउलट मोफत शिक्षणाच्या शाळा बंद पाडण्याचा चंग सरकारने बांधला आहे. परिणामी, मराठीसह उर्दू, हिंदी, इंग्रजी आदी माध्यमाच्या अनुदानित शाळांना घरघर लागली आहे. या शाळा वाचविण्यासाठी आमदार साळुंखे यांच्या नेतृत्वाखाली ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलनात कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार ना. गो. गाणार यांच्यासह शिक्षक परिषदेचे राज्यातील शेकडो पदाधिकारीही सामील होणार आहेत. 

अनुदानित शाळांचे वेतनेत्तर अनुदान तसेच शिक्षक भरतीवर बंदी, जुनी पेन्शन योजना बंद, आकृती बंदच्या नावाखाली नोकर कपात, पटपडताळणीच्या नावाखाली विद्यार्थी गैरहजेरीची शिक्षा म्हणून सुमारे १३ हजार ५00 शाळांची मान्यता काढण्याची प्रक्रिया सुरू करणे, शाळांना कुंपण, क्रीडांगण इत्यादी प्रकारची दहा मानके अपूर्ण असल्याची सबब पुढे करून राज्यातील १३ हजार शाळांची मान्यता काढण्याची पूर्वतयारी सुरू आहे. याचा मोठा फटका शिक्षकांसह राज्यातील पालकांनाही बसू शकतो, अशी भीती शिक्षक परिषदेचे मुंबई उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी वर्तवली.