धोकादायक इमारती खाली करण्यासाठी वाढीव अधिकार हवेत - पालिकेची याचिका

मुंबई  / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) शहरातील धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना मनपा सक्तीने हटवू शकत नाही, अशी कबुली मुंबई महानगर पालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली आहे. रहिवाशांना जबरदस्तीने बाहेर काढण्याबाबत पालिकेला मर्यादित अधिकार आहेत, असेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पालिकेला वाढीव अधिकार द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 
सध्या मुंबईत शेकडो इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना बाहेर काढण्याचे काम पालिकेसाठी जिकिरीचे आणि तणावपूर्ण असते. महापालिकेला मर्यादित अधिकार असल्याने अशा इमारतीवर करण्यात येणारी कारवाई मर्यादित स्वरूपात होते. कारवाईदरम्यान दुर्घटना घडली, तर त्याचे खापर पालिकेवर फोडले जाते. त्यामुळे अशा इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेला वाढीव अधिकार मंजूर करावेत, अशी मागणी करणारी याचिका महापालिकेने केली आहे. याबाबतच्या कायद्यातील कलमांबाबत प्रारूप सूचना करण्याचे निर्देश न्या. अनूप मोहता आणि न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. 

महापालिकेच्या कारवाईदरम्यान राज्य सरकार पोलिस बंदोबस्त पुरवील, अशी हमी राज्याचे महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयात दिली. पालिकेचे कर्मचारी कारवाई करायला जातात, तेव्हा त्यांच्याविरोधातच गुन्हे दाखल केले जातात, असेही महापालिकेतर्फे ऍड्‌. एस. यू. कामदार यांनी निदर्शनास आणून दिले.