मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल होणार्या अपिलांची संख्या वाढल्याने शहरात सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. यासंदर्भात मुंबई वकील संघटनेने नवनिर्वाचित केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांना पत्र लिहून या मागणीकडे लक्ष वेधले आहे. स्वतंत्र खंडपीठ स्थापल्यास मुंबईकरांना सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी दरवेळेला करावी लागणारी दिल्लीवारी टळणार आहे.
न्यायमूर्ती ए. आर. लक्ष्मणन यांच्या नेतृत्वाखालील विधी आयोगाने २00९ मध्ये मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता या प्रमुख शहरांत सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे कार्यान्वित करण्याची शिफारस केली होती, असे वकील संघटनेचे अध्यक्ष अँड़ अहमद अब्दी यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य खंडपीठ दिल्लीत कार्यान्वित राहू शकते, तर तीन विभागीय खंडपीठे त्या-त्या विभागांतील उच्च न्यायालयातून पुढे येणार्या अपिलांवर सुनावणी करू शकतात. यामुळे पक्षकारांचा पैसा आणि वेळ वाचू शकतो, असे म्हणणे अँड़ अब्दी यांनी मांडले आहे. २00९पासून संसदीय पथकाने पक्षकारांच्या सोयीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची किमान तीन खंडपीठे कार्यान्वित करण्याची वारंवार शिफारस केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक वेळेला संबंधित शिफारस फेटाळून लावली. मुंबईत खंडपीठ स्थापन करण्याच्या मागणीवर जोर देत सामाजिक कार्यकर्त्या मीरा कामत यांनी सांगितले की, सद्यस्थितीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अपील दाखल करण्यासाठी दिल्लीचा प्रवास करताना ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. अधिक दगदग करून सर्वोच्च न्यायालय गाठल्यानंतर संबंधित प्रकरणाची त्या दिवशी सुनावणी होईल की नाही? याचीही खात्री नसते. अशावेळी पैशाबरोबरच वेळेचाही अपव्यय होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
