मुंबईच्या वरळी नाका येथील क्याम्पाकोला वसाहतीमध्ये बांधलेल्या बेकायदेशीर मजल्यांवर कारवाही करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. पालिकेने या वसाहतीवर कारवाही करण्यासाठी १७ जून हि तारीख ठरवलेली होती. परंतू या वसाहतीमधील एक व्यक्तीचे निधन झाल्याने या वसाहतीवर कारवाही करण्याचे पुढे ढकलून २० जून पासून कारवाही करण्यात येईल असे पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी जाहीर केले होते.
पालिकेने २० जून तारीख जाहीर केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशांचे पालन करण्यासाठी आता नक्की कारवाही होईल असे सर्व मुंबईकर जनतेला वाटले होते. पालिका कारवाही करते कि नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असताना २० जूनला पालिकेचे अधिकारी क्याम्पाकोला वसाहतीमध्ये कारवाही साठी गेले खरे पण या वसाहतीमधील रहिवाश्यांनी प्रमुख प्रवेशद्वार बंद करून घेतल्याने पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना वसाहतीमध्ये प्रवेश करता आलेला नाही. सकाळी ११. ३० वाजता कारवाही साठी गेलेले अधिकारी कर्मचारी तब्बल तीन तास कारवाही करण्यासाठी वसाहतीचे प्रवेशद्वार रहिवाशी उघडतील या आशेवर वाट बघत बसले होते.
तीन तास वाट बघूनही कारवाही करता आली नसल्याने पालिका अधिकाऱ्यांना हात हलवत परत फिरावे लागले होते. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण निर्मुलन विभागाचे उपयुक्त आनंद वागराळकर यांच्या उपस्थितीत रहिवाश्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला परंतू रहिवाश्यांनी पालिकेचे काहीही ऐकण्यास नकार दिल्याने पालिकेचा कारवाहीचा पहिला दिवस फुकट गेला होता. रहिवाशी ऐकत नसल्याने उपायुक्त यांनी सांगितल्यानुसार न्यायालयाचा अवमान आणि शासकीय कामात अडथला आणल्या प्रकरणी वरळी पोलिस ठाण्यामध्ये रहिवाशांविरुद्ध कलम १४३ (बेकायदा जमाव) कलम 353 (सरकारी कामात अडथळा) गुन्हा दाखल केलेला आहे.
पालिकेने गुन्हा दाखल केल्यावरही रहिवाश्यांनी २२ जूनला सुद्धा पालिकेच्या अधिकार्यांना वसाहतीमध्ये प्रवेश करायला दिलेला नाही. यामुळे दोन दिवस पालिकेला कारवाही करता आलेली नाही. पालिकेकडून बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाही करताना पोलिस बळ सोबत नेले जाते. वीरोध झाल्यास कारवाही करताना अडथळा आणल्यास त्या लोकांवर कारवाही करता यावी म्हणून या पोलिस बळाचा वापर केला जातो. या ठिकाणी मात्र पालिकेने विशेष असा पोलिस बंदोबस्त मागवला नसल्याचे उघड झाले आहे.
पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी कारवाही करण्याच्या आधीच अधिक पोलिस मागितलेले नाहीत आम्ही लोकांना समजावून वसाहतीमध्ये प्रवेश करू आणि पाणी, वीज, ग्यास कनेक्शन कपू असे सांगितले होते. यावरून पालिकेला या ठिकाणी रहिवाशी विरोध करतील याची कल्पना नव्हती किवा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना या वसाहतीवर मनापासून कारवाही करायचीच नव्हती असे वाटत आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना या वसाहतीवर कारवाही करायची असती आणि न्यायालयाचा अवमान करायचा नसता तर पालिका अधिकार्यांनी पोलिस बंदोबस्तात अद्याप कारवाही केली असती.
क्याम्पाकोला वसाहत उभारताना तत्कालीन पालिका अधिकाऱ्याचा आशीर्वाद असल्याने आणि पालिका अधिकार्यांना म्यानेज केल्यानेच हि इमारत उभी राहिली आहे. पालिका अधिकाऱ्यांनी पैसे घेतल्याशिवाय इतकी मोठी अनधिकृत वसाहत उभीच राहू शकत नाही. तब्बल ३५ माळे आणि ९२ घरे अनधिकृतपणे बनवली जात असताना पालिका अधिकारी झोपा काढत होते का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी हि वसाहत उभी राहत असताना विकासकाचे काम थांबवले का नाही, कोर्टाकडे जाऊन स्टे ओर्डर का आणली नाही असे कित्तेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
क्याम्पाकोला वसाहतीवर कारवाही करताना पालिका नरमाईचे धोरण अवलंबित आहे. पण अशीच कारवाही झोपड्यांवर करायची वेळ येते तेव्हा मात्र कधीही समजावण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. तिथे कधीही पालिका अधिकारी चर्चा करत नाहीत. झोपड्यांवर कारवाही करताना याच पालिकेचे अधिकारी गरीब लोकांसमोर वाघ बनलेले असतात. क्याम्पावर कारवाही करताना मात्र हेच अधिकारी वाघाचे मांजरी बनलेले दिसत आहेत. यावरून पालिका गरिबांसाठी वेगळे नियम लावते आणि श्रीमंत लोकांसाठी वेगळा नियम लावते हे स्पष्ट होत आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पालिकेवर आहे. रहिवाशी आपली घरे वाचवण्यासाठी आडवे येणार, विरोध करणार हे पालिकेला माहित असूनही अधिकाऱ्यांना न्याय्लायाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करायचीच नसल्याने पोलिस बळाचा वापर केला जात नाही आहे. पालिकेला खरोखाच कारवाही करायची असल्यास आणि न्यायालयाचा अवमान करायचा नसल्यास त्वरित पोलिस बलाचा वापर करून या अनधिकृत वसाहतीवर कारवाही करायला हवी. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवून पालिकेला आणि पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी कारवाही करायला हवी.
आज सर्व देशाचे लक्ष या वसाहतीकडे लागले आहे पालिका अधिकारी कश्या प्रकारे कारवाही करतात हे येणाऱ्या दिवसात लोकांना दिसेलच. तीन दिवसात पालिकेला वीज पाणी आणि ग्यास कनेक्शन तोडायचे होते त्यामधील दोन दिवस पालिका अधिकाऱ्यांच्या मस्तीने फुकट गेले आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसात आलेला अनुभव लक्षात घेवून विशेष पोलिस बळ मागवून क्याम्पा कोलावर कारवाही करण्याची गरज आहे अन्यथा गरीब झोपड्यांवर कारवाही करण्याचा अधिकार पालिकेला राहणार नाही. तसेच ज्या पालिका अधिकाऱ्यांमुळे हि वसाहत उभी राहिली त्यांचा सुद्धा पालिकेने शोध घेवून कारवाही करावी जेणे करून अश्या अनधिकृत इमारतीच मुंबईमध्ये उभ्या राहणार नाही.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment